लखनऊ। उत्तर प्रदेश में चल रहे स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन (SIR) अभियान के दावों की राजधानी में ही हवा निकल गई है। संजय गांधी पुरम (विधानसभा क्षेत्र 173-लखनऊ ईस्ट) के मान्यता प्राप्त पत्रकार शेखर पंडित को जब BLO ने मतदाता पर्ची दी, तो परिवार में पिता और पत्नी का नाम था, लेकिन उनका खुद का नाम मुख्य मतदाता सूची से ही गायब कर दिया गया था।
शेखर पंडित के घर तीन मतदाता हैं। BLO ने SIR पर्ची दी, लेकिन उसमें सिर्फ दो नाम थे। जब उन्होंने ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों जगह जांच की, तो पता चला कि उनका नाम Main Electoral Roll से पूरी तरह डिलीट कर दिया गया है – बिना किसी नोटिस, बिना किसी सत्यापन और बिना कोई कारण बताए।
मुख्य निर्वाचन अधिकारी नवदीप रिणवा लगातार दावा कर रहे हैं कि BLO घर-घर जा रहे हैं, पारदर्शिता के साथ सूची शुद्धिकरण हो रहा है, नए मतदाताओं को जोड़ा जा रहा है। लेकिन राजधानी के शिक्षित और सिस्टम से जुड़े व्यक्ति का ही नाम काट दिया जाए, तो ग्रामीण क्षेत्रों में आम नागरिकों की स्थिति की कल्पना करना मुश्किल है।
यह कोई अकेला मामला नहीं है। SIR के दौरान हजारों वैध मतदाताओं के नाम कटने की शिकायतें पूरे प्रदेश से आ रही हैं। कई जगह तो मृत व्यक्तियों के नाम अभी भी सूची में हैं, जबकि जीवित लोगों के नाम हटा दिए गए। डेटा एंट्री में लापरवाही और खराब मॉनिटरिंग इसका मुख्य कारण है।
मतदाता सूची से नाम हटना सिर्फ एक तकनीकी गलती नहीं, बल्कि व्यक्ति के मौलिक मताधिकार पर सीधा हमला है। एक पत्रकार का नाम कट जाए, तो वह शोर मचा सकता है, लेकिन गांव-कस्बों में गरीब, अशिक्षित या बुजुर्ग मतदाता चुपचाप वोट देने से वंचित हो जाएंगे।चुनाव आयोग को तत्काल इस पूरे प्रकरण की जांच करानी चाहिए। जिम्मेदार BLO और अधिकारियों पर कार्रवाई होनी चाहिए। साथ ही, जिनके नाम गलत तरीके से काटे गए हैं, उन्हें तुरंत बहाल करने की प्रक्रिया शुरू की जाए। यदि अभी सुधार नहीं हुआ, तो 2027 के विधानसभा चुनाव में लाखों लोग मतदान से बाहर हो सकते हैं – और लोकतंत्र की सबसे बड़ी ताकत कमजोर पड़ेगी।
