संयुक्त राष्ट्र जलवायु रिपोर्ट: 1.5°C की सुरक्षित सीमा पार होने की चेतावनी

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नेपाल में हाल ही में आई विनाशकारी प्राकृतिक आपदा और भारी तबाही के बीच संयुक्त राष्ट्र (UN) ने पूरी दुनिया को जलवायु परिवर्तन के मोर्चे पर एक बेहद गंभीर चेतावनी दी है। संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम (UNEP) की नई रिपोर्ट ‘लिमिटिंग ओवरशूट’ के अनुसार, आने वाले कुछ वर्षों में धरती 1.5 डिग्री सेल्सियस ग्लोबल वार्मिंग की सुरक्षित सीमा को पार कर सकती है।

इसका सीधा अर्थ यह है कि वैश्विक समुदाय को आने वाले कई दशकों तक भयंकर सूखा, बेमौसम बारिश, विनाशकारी बाढ़, समुद्र के बढ़ते जलस्तर और ग्लेशियरों के पिघलने जैसी गंभीर चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है। आइए जानते हैं कि इस रिपोर्ट में दुनिया के भविष्य को लेकर और क्या अहम चेतावनियां दी गई हैं।

1.5°C की सीमा पार होना अब लगभग तय

साल 2015 के ऐतिहासिक पेरिस जलवायु समझौते में दुनिया के तमाम देशों ने वैश्विक तापमान वृद्धि को पूर्व-औद्योगिक काल की तुलना में 1.5 डिग्री सेल्सियस तक सीमित रखने का संकल्प लिया था। लेकिन वैज्ञानिकों का कहना है कि मानव गतिविधियों के कारण धरती का तापमान पहले ही लगभग 1.4 डिग्री सेल्सियस तक गर्म हो चुका है।

यह पहली बार है जब संयुक्त राष्ट्र ने स्पष्ट रूप से स्वीकार किया है कि 1.5°C की सीमा को सीधे बनाए रखना अब लगभग असंभव है। UNEP के आंकड़ों के मुताबिक, यदि मौजूदा नीतियां इसी तरह जारी रहीं, तो इस सदी के अंत तक वैश्विक तापमान में 2.6 डिग्री सेल्सियस तक की बढ़ोतरी हो सकती है।

ओवेरशूट रणनीति: तापमान बढ़ाकर फिर नीचे लाने की योजना

1.5 डिग्री सेल्सियस की सीमा टूटने का यह मतलब बिल्कुल नहीं है कि जलवायु परिवर्तन से लड़ने के प्रयास छोड़ दिए जाएं। वैज्ञानिकों और UN अधिकारियों ने अब ‘ओवरशूट’ रणनीति पर ध्यान केंद्रित करने का सुझाव दिया है।

इस योजना के तहत पहले तापमान को एक सीमित स्तर (लगभग 1.8°C तक) तक बढ़ने दिया जाएगा और फिर ग्रीनहाउस गैसों के उत्सर्जन में भारी कटौती व अत्याधुनिक तकनीकों के जरिए तापमान को धीरे-धीरे वापस 1.5°C के नीचे लाया जाएगा। हालांकि, तापमान वापस नीचे लाने की प्रक्रिया में कई दशक लग सकते हैं और यह एक बेहद कठिन कार्य होगा।

ग्लेशियरों का पिघलना और अंटार्कटिका पर मंडराता खतरा

रिपोर्ट में आगाह किया गया है कि तापमान वृद्धि के हर दशमलव डिग्री के साथ खतरे कई गुना बढ़ जाएंगे। पश्चिम अंटार्कटिका और ग्रीनलैंड की बर्फ की विशाल चादरों का पिघलना और अमेज़न के वर्षावनों में आने वाला असंतुलन ऐसे बदलाव हैं, जिन्हें दोबारा ठीक करना नामुमकिन हो सकता है।

तापमान बढ़ने से पूरी दुनिया में अनाज का उत्पादन घटेगा, पीने के पानी का संकट गहराएगा और वैश्विक अर्थव्यवस्था पर भारी दबाव पड़ेगा। इसका सबसे बुरा असर गरीब और विकासशील देशों की आबादी पर पड़ेगा, जिनके पास आपदाओं से निपटने के पर्याप्त संसाधन नहीं हैं।

केवल पेड़ लगाना काफी नहीं, कार्बन हटाने की नई तकनीकों की जरूरत

संयुक्त राष्ट्र की इस रिपोर्ट में साफ कहा गया है कि वातावरण से नुकसानदेह कार्बन डाइऑक्साइड को हटाने के लिए केवल पारंपरिक तरीके जैसे पेड़ लगाना या वनीकरण (Afforestation) पर्याप्त नहीं होंगे। पेड़ लगाने से तापमान में बेहद मामूली कमी लाई जा सकती है।

इसलिए दुनिया को जीवाश्म ईंधन (कोयला, पेट्रोल, डीजल) का इस्तेमाल जल्द से जल्द बंद करने के साथ-साथ डायरेक्ट एयर कैप्चर जैसी कार्बन रिमूवल तकनीकों पर तेजी से काम करना होगा।

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