10 साल की लड़ाई और आखिरकार तलाक— सुप्रीम कोर्ट का ऐतिहासिक फैसला?

भारत में वैवाहिक विवादों की जटिलता अक्सर लंबे कानूनी संघर्ष में बदल जाती है, लेकिन हाल ही में Supreme Court of India ने एक ऐसे मामले में ऐतिहासिक हस्तक्षेप किया, जिसने यह दिखा दिया कि न्याय सिर्फ कानून का पालन नहीं, बल्कि न्यायसंगत समाधान भी है। करीब एक दशक से चल रहे इस विवाद में […]

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न्यायपालिका पर विवादित पाठ हटाने के बाद नई पहल, NCERT अध्याय की विशेषज्ञों से होगी समीक्षा

NCERT की कक्षा 8 की पाठ्यपुस्तक में शामिल न्यायपालिका से संबंधित अध्याय को लेकर उठे विवाद के बाद अब मामले ने नया मोड़ ले लिया है। केंद्र सरकार ने इस अध्याय को फिर से लिखने और उसकी समीक्षा के लिए तीन सदस्यीय विशेषज्ञ समिति गठित की है। इस बारे में सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को […]

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NCERT की किताब में ज्यूडिशियरी पर विवाद

CJI सूर्यकांत ने कहा– न्यायपालिका की प्रतिष्ठा से खिलवाड़ नहीं होगा स्कूली शिक्षा और न्यायपालिका से जुड़े एक संवेदनशील मुद्दे ने देशभर में चर्चा तेज कर दी है। NCERT की कक्षा 8 की पाठ्यपुस्तक में न्यायपालिका के सामने आने वाली चुनौतियों और भ्रष्टाचार से जुड़े संदर्भ शामिल किए जाने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने इस […]

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यूजीसी नियमों पर घमासान: लखनऊ में सड़कों पर उतरे लोग

यूजीसी के नए विनियमों को लेकर देशभर में जारी बहस के बीच लखनऊ में भी विरोध प्रदर्शन हुआ। सवर्ण समाज से जुड़े संगठनों ने आरोप लगाया कि प्रस्तावित नियमों से समानता का सिद्धांत प्रभावित हो सकता है। प्रदर्शन परिवर्तन चौक से शुरू हुआ और भारी पुलिस बंदोबस्त के बीच आगे बढ़ा। प्रशासन पहले से सतर्क […]

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POCSO केस में शब्दों की संवेदनशीलता पर सुप्रीम कोर्ट सख्त

नई दिल्ली। बच्चों से जुड़े यौन अपराधों के मामलों में न्यायिक भाषा की भूमिका पर सुप्रीम कोर्ट ने एक बार फिर कड़ा रुख अपनाया है। शीर्ष अदालत ने इलाहाबाद हाईकोर्ट के उस आदेश पर स्वत: संज्ञान लिया है, जिसमें POCSO के गंभीर आरोपों को “छेड़छाड़” की श्रेणी में रखा गया था। सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट […]

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SIR विवाद में सुप्रीम कोर्ट की चौखट पर चुनाव आयोग

स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन यानी SIR को लेकर पश्चिम बंगाल की राजनीति एक बार फिर गरमा गई है। चुनाव आयोग ने इस मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दाखिल कर मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की भूमिका पर सवाल खड़े किए हैं। आयोग का आरोप है कि मुख्यमंत्री के बयान और गतिविधियां न सिर्फ संवैधानिक संस्थाओं की कार्यप्रणाली […]

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