- CJI सूर्यकांत ने कहा– न्यायपालिका की प्रतिष्ठा से खिलवाड़ नहीं होगा
स्कूली शिक्षा और न्यायपालिका से जुड़े एक संवेदनशील मुद्दे ने देशभर में चर्चा तेज कर दी है। NCERT की कक्षा 8 की पाठ्यपुस्तक में न्यायपालिका के सामने आने वाली चुनौतियों और भ्रष्टाचार से जुड़े संदर्भ शामिल किए जाने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले को गंभीरता से लिया है। मुख्य न्यायाधीश चीफ जस्टिस सूर्यकांत ने इस पर स्पष्ट संदेश दिया कि न्यायपालिका की गरिमा को नुकसान पहुंचाने की अनुमति किसी को नहीं दी जाएगी।
दरअसल, नई पाठ्यपुस्तक में न्यायिक प्रणाली के कामकाज और उसकी चुनौतियों को समझाने के लिए कुछ मुद्दों का उल्लेख किया गया है। इसमें लंबित मामलों की संख्या, न्यायाधीशों की कमी और न्यायपालिका में पारदर्शिता से जुड़े पहलुओं का जिक्र किया गया है। हालांकि, इस तरह की जानकारी को स्कूली स्तर पर शामिल किए जाने के तरीके को लेकर विवाद खड़ा हो गया है।
वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल ने अदालत में इस मुद्दे को उठाते हुए कहा कि बच्चों के मन में न्यायपालिका की छवि सकारात्मक और भरोसेमंद होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि इस तरह की सामग्री छात्रों के मन में भ्रम पैदा कर सकती है।
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इस पर प्रतिक्रिया देते हुए CJI सूर्यकांत ने कहा कि न्यायपालिका संविधान का एक महत्वपूर्ण स्तंभ है और उसकी विश्वसनीयता बनाए रखना आवश्यक है। उन्होंने भरोसा दिलाया कि इस मामले की पूरी जांच की जाएगी और आवश्यक कदम उठाए जाएंगे।
इस मुद्दे पर न्यायमूर्ति जॉयमाल्या बागची ने भी चिंता व्यक्त की और कहा कि शिक्षा के माध्यम से छात्रों को संतुलित और सटीक जानकारी देना जरूरी है। उन्होंने संकेत दिया कि संवैधानिक संस्थाओं के बारे में जानकारी देते समय विशेष सावधानी बरती जानी चाहिए।
इस मामले ने शिक्षा और न्यायपालिका के बीच संतुलन बनाए रखने की आवश्यकता को उजागर किया है। विशेषज्ञों का मानना है कि छात्रों को लोकतांत्रिक संस्थाओं के बारे में जानकारी देना जरूरी है, लेकिन यह भी सुनिश्चित करना चाहिए कि जानकारी तथ्यों पर आधारित और जिम्मेदारी से प्रस्तुत की जाए।
अब इस मामले पर सुप्रीम कोर्ट की आगे की कार्रवाई पर सभी की नजरें टिकी हैं। यह फैसला भविष्य में पाठ्यपुस्तकों की सामग्री और शिक्षा प्रणाली के लिए महत्वपूर्ण दिशा तय कर सकता है।
