नई दिल्ली। अरुणाचल प्रदेश को लेकर चीन की ओर से लगातार किए जा रहे नाम बदलने के प्रयासों के बीच भारत ने एक अहम कदम उठाया है। भारतीय सर्वेक्षण विभाग ने अरुणाचल प्रदेश की 27 जगहों और उनकी भौगोलिक विशेषताओं के मानक नामों को भारत के आधिकारिक मानचित्र में शामिल किया है। इस कदम का उद्देश्य इन स्थानों की आधिकारिक पहचान को स्पष्ट करना और लोगों के बीच इनके बारे में जागरूकता बढ़ाना है।
भारत लंबे समय से चीन की ओर से अरुणाचल प्रदेश के अलग-अलग इलाकों के नाम बदलने की कोशिशों को खारिज करता रहा है। भारत का स्पष्ट रुख है कि अरुणाचल प्रदेश देश का अभिन्न हिस्सा है और किसी भी तरह से नाम बदलने की कोशिश इस वास्तविकता को नहीं बदल सकती। ऐसे में भारतीय आधिकारिक मैप में इन स्थानों को शामिल करना चीन की इस रणनीति का जवाब माना जा रहा है।
लोंग जू और थाग ला भी सूची में शामिल
भारत के आधिकारिक मानचित्र में शामिल 27 स्थानों में लोंग जू भी शामिल है। यह इलाका वास्तविक नियंत्रण रेखा यानी एलएसी के करीब स्थित है और भारत-चीन सीमा विवाद के इतिहास में इसका खास महत्व है। 1959 में इसी क्षेत्र के आसपास भारत और चीन के बीच शुरुआती टकरावों में से एक हुआ था।
इसके अलावा अपर सुबनसिरी जिले में लोंग जू के पास स्थित माजा गांव को भी आधिकारिक मैप में जगह दी गई है। सूची में बिसा गांव के साथ-साथ ड्जो ला, रिजा ला और पुकुर ला जैसे महत्वपूर्ण पर्वतीय दर्रे भी शामिल हैं। थाग ला को भी आधिकारिक मानचित्र में दर्ज किया गया है। 1962 के भारत-चीन युद्ध के शुरुआती संघर्षों में इस क्षेत्र की महत्वपूर्ण भूमिका रही थी।
रणनीतिक इलाकों को भी मिली पहचान
जयरामपुर को भी इस सूची में शामिल किया गया है। चांगलांग जिले का यह इलाका पूर्वी सीमा क्षेत्र में रणनीतिक और रसद के लिहाज से महत्वपूर्ण माना जाता है। इसके अलावा रामनगर जसवंतगढ़ को भी मैप में शामिल किया गया है, जहां भारतीय शहीद जसवंत सिंह रावत का स्मारक मौजूद है।
शंभू सरोवर, बड़ा कुंडुन, छोटा कुंडुन, धन बाड़ी, प्रीतनगर, तेरितनगर, सागर, पद्मा, ज्योतिनगर और बैसाखी जैसे स्थान भी आधिकारिक मानचित्र का हिस्सा बनाए गए हैं।
चीन अब तक 32 जगहों के नाम बदल चुका है
चीन वर्ष 2017 से अरुणाचल प्रदेश के इलाकों के नाम बदलने की कोशिश करता रहा है। चीन अरुणाचल प्रदेश को ‘जांगनान’ कहता है। उसने 2017 में छह, 2021 में 15 और 2023 में 11 स्थानों के नामों की सूची जारी की थी।
भारत ने चीन के इन प्रयासों को निरर्थक बताते हुए स्पष्ट किया है कि किसी स्थान का नाम बदलने से उसकी वास्तविक स्थिति नहीं बदलती। आधिकारिक मैप में 27 स्थानों को शामिल करना इसी नीति का हिस्सा माना जा रहा है।
