नई दिल्ली। केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने सार्वजनिक स्वास्थ्य सुरक्षा को प्राथमिकता देते हुए 16 फिक्स्ड-डोज़ कॉम्बिनेशन (FDC) दवाओं के निर्माण, बिक्री, वितरण और सप्लाई पर तत्काल प्रभाव से प्रतिबंध लगा दिया है। यह फैसला विशेषज्ञ समितियों की वैज्ञानिक समीक्षा और न्यायिक निर्देशों के बाद लिया गया है। सरकार का कहना है कि इन दवाओं के कुछ संयोजनों का चिकित्सकीय लाभ पर्याप्त रूप से सिद्ध नहीं है, जबकि कुछ मामलों में इनके इस्तेमाल से स्वास्थ्य जोखिम बढ़ने की आशंका पाई गई है।
स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा जारी अधिसूचना के अनुसार प्रतिबंधित दवाओं में कई एंटीबायोटिक, दर्द निवारक, एंटीस्पास्मोडिक और त्वचा संबंधी उपचारों में इस्तेमाल होने वाले फिक्स्ड-डोज़ कॉम्बिनेशन शामिल हैं। इनमें एसिटाइलसैलिसिलिक एसिड और एथोहेप्टाज़ीन का संयोजन, डाइसाइक्लोमाइन-पैरासिटामोल-क्लिडिनियम ब्रोमाइड का मिश्रण, पैरासिटामोल के साथ लिग्नोकेन तथा ग्लिक्लाज़ाइड और क्रोमियम पिकोलिनेट जैसे संयोजन प्रमुख हैं।
एंटीबायोटिक श्रेणी में भी कुछ लोकप्रिय संयोजनों को प्रतिबंधित किया गया है। इनमें एमोक्सिसिलिन के साथ सेराटियोपेप्टिडेज़, एमोक्सिसिलिन-क्लोक्सासिलिन मिश्रण और सेफैड्रोक्सिल-प्रोबेनेसिड जैसे फॉर्मूलेशन शामिल हैं। इसके अलावा कुछ त्वचा देखभाल उत्पादों में उपयोग किए जाने वाले एलोवेरा, विटामिन-ई, जोजोबा ऑयल, टी-ट्री ऑयल और अन्य तत्वों वाले कुछ कॉम्बिनेशन पर भी रोक लगाई गई है, क्योंकि इनके चिकित्सकीय लाभों के पर्याप्त वैज्ञानिक प्रमाण नहीं मिले।
स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया कि यह निर्णय ड्रग्स टेक्निकल एडवाइजरी बोर्ड (DTAB) और विशेषज्ञ समितियों की सिफारिशों के आधार पर लिया गया है। समीक्षा के दौरान कई FDC दवाओं को तर्कहीन, चिकित्सकीय रूप से अप्रमाणित और संभावित रूप से असुरक्षित पाया गया। विशेषज्ञों का मानना है कि ऐसी दवाओं के अनियंत्रित उपयोग से दुष्प्रभाव, दवा प्रतिरोधक क्षमता (Antimicrobial Resistance) और अन्य स्वास्थ्य समस्याएं बढ़ सकती हैं।
मंत्रालय ने ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक्स एक्ट, 1940 की धारा 26A के तहत आदेश जारी करते हुए सभी राज्य औषधि नियंत्रकों और संबंधित एजेंसियों को इन दवाओं की बिक्री एवं वितरण तुरंत रोकने के निर्देश दिए हैं। दवा निर्माताओं और वितरकों को भी संबंधित उत्पादों को बाजार से हटाने तथा नियामकीय निर्देशों का पालन करने को कहा गया है।
विशेषज्ञों ने मरीजों को सलाह दी है कि यदि वे इन दवाओं का सेवन कर रहे हैं तो बिना चिकित्सकीय सलाह के इन्हें अचानक बंद न करें। किसी भी बदलाव के लिए अपने डॉक्टर या फार्मासिस्ट से परामर्श लेना आवश्यक है। वहीं चिकित्सकों को सुरक्षित और वैज्ञानिक रूप से प्रमाणित विकल्पों का उपयोग करने की सलाह दी गई है।
सरकार का मानना है कि इस कदम से दवा बाजार में पारदर्शिता बढ़ेगी और मरीजों को अधिक सुरक्षित एवं प्रभावी उपचार उपलब्ध हो सकेगा। आने वाले समय में FDC दवाओं के अनुमोदन और निगरानी की प्रक्रिया को और सख्त किए जाने की संभावना भी जताई जा रही है।
