चेन्नई। तमिलनाडु सरकार ने नवजात शिशुओं और मातृत्व सम्मान को बढ़ावा देने के उद्देश्य से एक अनूठी कल्याणकारी योजना की घोषणा की है। मुख्यमंत्री सी. जोसेफ विजय की पहल पर शुरू की जा रही “थाइमामन थंगा मोथिरम थिट्टम” के तहत राज्य के सरकारी अस्पतालों में जन्म लेने वाले प्रत्येक नवजात शिशु को एक ग्राम सोने की अंगूठी उपहार स्वरूप दी जाएगी। सरकार का दावा है कि यह योजना पारंपरिक सांस्कृतिक मूल्यों को संरक्षित करने के साथ-साथ सरकारी स्वास्थ्य सेवाओं को प्रोत्साहित करने में भी मददगार साबित होगी।
सरकारी जानकारी के अनुसार योजना का औपचारिक शुभारंभ 15 सितंबर से किया जाएगा, हालांकि इसे मुख्यमंत्री के जन्मदिन 22 जून से प्रभावी माना जाएगा। इस योजना के अंतर्गत जन्म लेने वाले प्रत्येक बच्चे को लगभग एक ग्राम वजन की सोने की अंगूठी दी जाएगी, जिसकी मौजूदा बाजार कीमत करीब 13,600 रुपये आंकी गई है।
सरकार ने स्पष्ट किया है कि योजना का लाभ केवल उन बच्चों को मिलेगा जिनका जन्म राज्य के सरकारी अस्पतालों में होगा। इसके पीछे एक प्रमुख उद्देश्य संस्थागत प्रसव को बढ़ावा देना और मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य सेवाओं के प्रति लोगों का विश्वास मजबूत करना भी माना जा रहा है।
योजना के संचालन और निगरानी के लिए एक विशेष राज्य परियोजना प्रबंधन इकाई (SPMU) गठित की जाएगी। यह इकाई अंगूठियों की खरीद, वितरण, लाभार्थियों का रिकॉर्ड, वित्तीय प्रबंधन और वार्षिक ऑडिट जैसी जिम्मेदारियों का निर्वहन करेगी। सरकार डिजिटल रिकॉर्डिंग और पारदर्शी व्यवस्था के जरिए योजना के प्रभावी क्रियान्वयन पर जोर दे रही है।
तमिलनाडु सरकार के अनुमान के मुताबिक इस योजना पर हर वर्ष लगभग 755.83 करोड़ रुपये का खर्च आएगा। इतनी बड़ी राशि के बावजूद सरकार का मानना है कि यह निवेश सामाजिक कल्याण और स्वास्थ्य सेवाओं के विस्तार की दिशा में महत्वपूर्ण कदम साबित होगा।
हालांकि योजना को लेकर कई सवाल भी उठ रहे हैं। विशेषज्ञों का कहना है कि केवल सरकारी अस्पतालों में जन्म लेने वाले बच्चों को शामिल करने से बड़ी संख्या में लाभार्थी इससे बाहर रह सकते हैं। इसके अलावा सोने के वितरण से जुड़ी सुरक्षा व्यवस्था, पारदर्शिता और दीर्घकालिक वित्तीय बोझ जैसे मुद्दे भी चर्चा का विषय बने हुए हैं।
राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि यह योजना मुख्यमंत्री के चुनावी वादों को पूरा करने की दिशा में एक बड़ा कदम है। वहीं सामाजिक दृष्टि से इसे नवजात शिशुओं के स्वागत और परिवारों को सम्मान देने वाली पहल के रूप में देखा जा रहा है।
फिलहाल राज्य सरकार योजना को सफल बनाने के लिए विस्तृत कार्ययोजना तैयार कर रही है। आने वाले महीनों में इसके दिशा-निर्देश, पात्रता नियम और वितरण प्रक्रिया को लेकर और अधिक जानकारी सार्वजनिक किए जाने की उम्मीद है।
