उत्तर प्रदेश में मतदाता सूची के विशेष पुनरीक्षण (SIR) को लेकर राजनीतिक आरोप-प्रत्यारोप तेज हो गए हैं। Akhilesh Yadav ने दावा किया है कि इस प्रक्रिया के जरिए PDA समाज के मतदाताओं के नाम जानबूझकर हटाए जा रहे हैं।
उनका कहना है कि Form-7 का दुरुपयोग कर हजारों नामों को सूची से बाहर किया जा रहा है। उन्होंने आरोप लगाया कि जिन वर्गों के नाम हटाए जा रहे हैं, वे मुख्य रूप से पिछड़े, दलित और अल्पसंख्यक समुदाय से जुड़े हैं।
पंचायत चुनाव और आरक्षण मुद्दा
सपा प्रमुख ने कहा कि पंचायत चुनावों को आरक्षण के नाम पर लटकाया जा रहा है क्योंकि सत्ताधारी दल को जनता के मूड का अंदाजा है। उन्होंने आरोप लगाया कि यह सब राजनीतिक लाभ के लिए किया जा रहा है।
Samajwadi Party का कहना है कि यदि किसी भी मतदाता का नाम अनुचित तरीके से हटाया गया है तो उसकी पुनर्स्थापना सुनिश्चित की जानी चाहिए।
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कानूनी लड़ाई का संकेत
अखिलेश यादव ने साफ किया कि जरूरत पड़ने पर मामला Supreme Court of India तक ले जाया जाएगा। उनका दावा है कि वोट का अधिकार लोकतंत्र की बुनियाद है और इसे छीना नहीं जा सकता।
दूसरी ओर, Bharatiya Janata Party ने इन आरोपों को राजनीतिक बयानबाजी करार दिया है। हालांकि इस मुद्दे पर चुनाव आयोग की आधिकारिक प्रतिक्रिया का इंतजार है।
वोटर लिस्ट में नाम कटने का सवाल हमेशा संवेदनशील रहा है, क्योंकि इससे सीधे तौर पर नागरिकों के लोकतांत्रिक अधिकार प्रभावित होते हैं। ऐसे में यह विवाद आने वाले समय में और गहराने की संभावना है।
