नगर निकायों की वित्तीय मजबूती से शहरी विकास को मिलेगी नई गति

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लखनऊ। उत्तर प्रदेश के वित्त एवं संसदीय कार्य मंत्री सुरेश कुमार खन्ना ने कहा कि नगर निकायों की वित्तीय आत्मनिर्भरता ही सशक्त और आधुनिक शहरों के विकास का आधार है। बढ़ते शहरीकरण के बीच नागरिकों को बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए नगर निकायों को अपनी आय बढ़ाने, वित्तीय प्रबंधन सुदृढ़ करने और संसाधनों का प्रभावी उपयोग सुनिश्चित करने की आवश्यकता है।

 

सुरेश कुमार खन्ना ने आज गोमती नगर, लखनऊ स्थित होटल ताज महल में छठे राज्य वित्त आयोग, यूनिसेफ एवं डॉ. राम मनोहर लोहिया राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय के संयुक्त तत्वावधान में आयोजित ‘शहरों की बात सुनना, शहरी चुनौतियों का समाधान’ विषयक सम्मेलन को मुख्य अतिथि के रूप में संबोधित कर रहे थे। सम्मेलन में प्रदेश के 17 नगर निगमों के महापौरों ने शहरी विकास की चुनौतियों और भविष्य की प्राथमिकताओं पर विचार-विमर्श किया।

 

 

नगर निकायों की आय बढ़ाने के लिए संपत्ति कर, म्युनिसिपल बॉण्ड और पर्यटन शुल्क पर जोर

वित्त मंत्री ने स्वच्छता, सीवरेज व्यवस्था, सेप्टिक टैंकों से निकलने वाले मल के सुरक्षित निस्तारण (सेप्टेज प्रबंधन) तथा ठोस अपशिष्ट प्रबंधन को शहरी विकास की महत्वपूर्ण प्राथमिकताएं बताया। उन्होंने बुनियादी ढांचे के विकास के लिए म्युनिसिपल बॉण्ड जैसे वित्तीय विकल्पों की उपयोगिता पर भी जोर दिया।

 

सम्मेलन में संपत्ति कर का दायरा बढ़ाने, कर संग्रह में सुधार, उपयोगकर्ता शुल्क और नगर निकायों की परिसंपत्तियों के बेहतर उपयोग से आय बढ़ाने पर मंथन हुआ। धार्मिक एवं पर्यटन नगरों में तीर्थयात्रियों और पर्यटकों के कारण नागरिक सेवाओं पर पड़ने वाले अतिरिक्त दबाव को देखते हुए कानूनी प्रावधानों के अंतर्गत पर्यटन शुल्क अथवा नगर पर्यटन कर की संभावनाओं पर भी चर्चा हुई।

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