काठमांडू: नेपाल में 26 अगस्त को आई विनाशकारी बाढ़ ने बड़े पैमाने पर तबाही मचाई है। भोटेकोशी नदी में आई बाढ़ से रसुवा, नुवाकोट, धादिंग समेत कई क्षेत्रों में घरों, सड़कों, पुलों, कारोबार और ऊर्जा परियोजनाओं को भारी नुकसान पहुंचा है। सरकार की प्रारंभिक Rapid Damage and Needs Assessment (RDNA) रिपोर्ट के मुताबिक, प्रभावित क्षेत्रों के पुनर्निर्माण और पुनर्स्थापना के लिए करीब 7.23 लाख करोड़ नेपाली रुपये की आवश्यकता होने का अनुमान है।
बुनियादी ढांचे के पुनर्निर्माण पर सबसे ज्यादा खर्च
राष्ट्रीय योजना आयोग और राष्ट्रीय आपदा जोखिम न्यूनीकरण तथा प्रबंधन प्राधिकरण समेत विभिन्न सरकारी निकायों की संयुक्त तकनीकी टीम ने नुकसान का प्रारंभिक आकलन तैयार किया है। रिपोर्ट के अनुसार, बुनियादी ढांचे के पुनरुद्धार के लिए करीब 4 खरब 3 अरब 57 करोड़ रुपये की जरूरत होगी। यह कुल पुनरुद्धार आवश्यकता का लगभग 75 प्रतिशत है।
बाढ़ ने ऊर्जा और परिवहन क्षेत्र को सबसे ज्यादा प्रभावित किया है। 759 मेगावाट क्षमता वाली 13 जलविद्युत परियोजनाएं और 24 मेगावाट क्षमता के पांच सौर संयंत्र प्रभावित हुए हैं। ऊर्जा और ग्रिड व्यवस्था को दोबारा खड़ा करने के लिए करीब 3 खरब 90 अरब रुपये की आवश्यकता बताई गई है।
सड़क और पुल भी बाढ़ की चपेट में
आपदा के कारण करीब 69 किलोमीटर सड़कें क्षतिग्रस्त हुई हैं। 33 मोटरेबल पुल पूरी तरह बह गए, जबकि चार पुलों को आंशिक नुकसान पहुंचा है। इसके अलावा 64 झूला पुलों में से 53 भी प्रभावित हुए हैं। परिवहन बुनियादी ढांचे के पुनरुद्धार के लिए करीब 73 अरब रुपये की जरूरत का अनुमान लगाया गया है।
7,570 निजी मकानों को नुकसान
बाढ़ ने सामाजिक और उत्पादन क्षेत्रों को भी गंभीर रूप से प्रभावित किया है। रसुवा, नुवाकोट, धादिंग, गोरखा और चितवन में 7,570 निजी घर क्षतिग्रस्त हुए हैं। इसके अलावा 48 सरकारी भवन, 18 स्कूल, सात स्वास्थ्य संस्थान और 30 सांस्कृतिक विरासत स्थल भी प्रभावित हुए हैं।
व्यापार, बैंकिंग और कृषि समेत उत्पादक क्षेत्र में भी भारी नुकसान हुआ है। करीब 1,806 हेक्टेयर कृषि फसल प्रभावित हुई, जबकि 17 बैंक शाखाओं और 4,800 व्यावसायिक प्रतिष्ठानों को नुकसान पहुंचा है।
दो चरणों में होगा पुनर्निर्माण
सरकार ने पुनर्निर्माण को दो चरणों में बांटने की योजना बनाई है। शुरुआती छह महीनों में तत्काल राहत और अल्पकालीन पुनर्निर्माण के लिए करीब 8.73 अरब नेपाली रुपये खर्च होने का अनुमान है। वहीं दीर्घकालीन पुनर्निर्माण के लिए करीब 7.14 खरब रुपये की आवश्यकता होगी।
तीन महीने में आ सकती है विस्तृत PDNA रिपोर्ट
सरकार ने अब विस्तृत Post-Disaster Needs Assessment (PDNA) की प्रक्रिया भी शुरू कर दी है। राष्ट्रीय योजना आयोग की ओर से फील्ड अध्ययन और आंकड़ों के विस्तृत विश्लेषण की तैयारी की जा रही है। अधिकारियों के अनुसार, करीब तीन महीने में विस्तृत रिपोर्ट तैयार होने की उम्मीद है। इसके बाद पुनर्निर्माण की वास्तविक जरूरतों और प्राथमिकताओं को लेकर अधिक स्पष्ट तस्वीर सामने आएगी।
