ज्ञानवापी, मथुरा और संभल विवाद सुप्रीम कोर्ट की विशेष लोक अदालत में भेजे गए

सुप्रीम कोर्ट ने ज्ञानवापी, मथुरा श्रीकृष्ण जन्मभूमि‑शाही ईदगाह और संभल जामा मस्जिद विवाद जैसे बेहद संवेदनशील मामलों को विशेष लोक अदालत (समाधान समारोह‑2026) की प्रक्रिया में भेजा है, ताकि लंबी कानूनी लड़ाई की बजाय बातचीत और सुलह से समाधान तलाशा जा सके।

 

क्या फैसला हुआ है?

सुप्रीम कोर्ट ने इन तीनों मामलों से जुड़े हिंदू और मुस्लिम पक्षकारों को नोटिस जारी करके उन्हें “समाधान समारोह‑2026” के तहत विशेष लोक अदालत में भाग लेने के लिए आमंत्रित किया है।

 

यह विशेष लोक अदालत 21, 22 और 23 अगस्त 2026 को सुप्रीम कोर्ट परिसर में आयोजित होगी। इसे ही “समाधान समारोह” कहा जा रहा है।

 

लक्ष्य: जिन मामलों में आपसी सुलह की संभावना दिखती है, उन्हें कोर्ट के बाहर सहमति‑आधारित तरीके से निपटाना, ताकि समय, खर्च और सामाजिक तनाव कम हो सके।

 

समाधान समारोह‑2026 क्या है?

सुप्रीम कोर्ट ने “समाधान समारोह‑2026” नाम से देश‑भर में लंबित विवादों के सुलह‑आधारित निपटारे के लिए एक अभियान शुरू किया है। इसका उद्घाटन 21 अप्रैल 2026 को हुआ था और समापन 21–23 अगस्त की विशेष लोक अदालत से होगा।

 

इसमें सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में लंबित वे केस चुने जा रहे हैं जिनमें पक्षकारों के बीच समझौते की वास्तविक संभावना है।

 

पक्षकार अपने केस को इस विशेष लोक अदालत में शामिल कराने के लिए सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट पर दिए गए साधारण गूगल‑फॉर्म से भी आवेदन कर सकते हैं; अंतिम तिथि 31 जुलाई 2026 रखी गई है।

 

इन तीन विवादों की कानूनी पृष्ठभूमि (संक्षेप)

 

1. ज्ञानवापी मस्जिद मामला (वाराणसी)

हिंदू पक्ष: दावा है कि ज्ञानवापी मस्जिद मूल काशी विश्वनाथ मंदिर को गिराकर मुगल काल में बनाई गई और मस्जिद परिसर में ऐसे स्थल हैं जहां उन्हें पूजा का अधिकार मिलना चाहिए। साथ ही, 1991 के पूजा स्थल (विशेष प्रावधान) अधिनियम की वैधता/लागू होने पर सवाल उठाए जा रहे हैं।

 

मुस्लिम पक्ष: अंजुमन इंतेज़ामिया मस्जिद समिति का तर्क है कि मस्जिद 1991 अधिनियम के तहत संरक्षित पूजा स्थल है और नए दावे कानूनन टिकाऊ नहीं हैं।

 

वर्तमान स्थिति: सर्वे रिपोर्ट, पूजा‑अधिकार और मुकदमों की maintainability पर अलग‑अलग अदालतों और सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई चल रही है।

 

2. श्रीकृष्ण जन्मभूमि‑शाही ईदगाह विवाद (मथुरा)

हिंदू याचिकाकर्ता: आरोप है कि शाही ईदगाह मस्जिद भगवान श्रीकृष्ण के मूल जन्मस्थान पर बने मंदिर को गिराकर बनाई गई; वे जमीन वापसी या मस्जिद हटाने जैसी मांगें कर रहे हैं।

 

मस्जिद पक्ष: शाही ईदगाह समिति इन दावों का विरोध करती है और पूजा स्थल अधिनियम 1991 का हवाला देकर मुकदमों की सुनवाई‑योग्यता पर प्रश्न उठाती है।

 

3. संभल जामा मस्जिद/हरिहर मंदिर विवाद

मूल याचिका में दावा किया गया कि संभल की शाही जामा मस्जिद स्थल पर पहले हरिहर मंदिर था; सिविल कोर्ट ने सर्वे का आदेश दिया था।

 

सर्वे के बाद 2025 में संभल में हिंसा और तनाव बढ़ गया, जिसमें जान‑माल का नुकसान हुआ।

 

मामला अब सुप्रीम कोर्ट के सामने व्यापक कानूनी प्रश्नों (पूजा स्थल कानून, सर्वे आदेश की वैधता आदि) के साथ लंबित है।

 

सुप्रीम कोर्ट इस रास्ते पर क्यों गया?

अदालत के सामने दो बड़े प्रश्न हैं:

 

पूजा स्थल (विशेष प्रावधान) अधिनियम, 1991 की व्याख्या और लागू होने की सीमा (क्या ऐतिहासिक विवादों पर नए केस चल सकते हैं या नहीं)।

 

अत्यधिक संवेदनशील धार्मिक विवादों को कैसे इस तरह संभाला जाए कि समाज में तनाव कम से कम हो।

 

लोक अदालत/मध्यस्थता से:

 

बातचीत से समाधान की संभावना बढ़ती है,

 

अदालत की लंबी प्रक्रिया से बचाव होता है,

 

और अगर पक्षकार किसी सहमति पर आते हैं तो वह दोनों समुदायों के लिए व्यवहारिक रास्ता बन सकता है।