लखनऊ में 407 परिवारों को मिला अपना आशियाना, LDA ने पारदर्शी लॉटरी से बांटे प्रधानमंत्री आवास

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लखनऊ: स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर लखनऊ विकास प्राधिकरण (LDA) ने अल्प आय वर्ग के 407 परिवारों को बड़ी सौगात दी। इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान के मर्करी सभागार में आयोजित कार्यक्रम में प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत पात्र लाभार्थियों को लॉटरी के माध्यम से आवास आवंटित किए गए। खास बात यह रही कि लकी ड्रॉ की पर्चियां खुद आवेदकों के हाथों से निकलवाई गईं। पूरी प्रक्रिया का यू-ट्यूब चैनल पर लाइव प्रसारण भी किया गया, जिससे आवास आवंटन की प्रक्रिया में पारदर्शिता बनी रही।

4553 आवेदकों में से 207 को मिला आवास

LDA के अपर सचिव सीपी त्रिपाठी ने बताया कि शारदा नगर विस्तार योजना में खाली पड़े 207 प्रधानमंत्री आवासों के लिए कुल 4,553 लोगों ने आवेदन किया था। जांच के बाद पात्र पाए गए 2,367 आवेदकों के बीच भवनों का लकी ड्रॉ कराया गया।

इसी तरह बसंतकुंज योजना के सेक्टर-एन में 200 प्रधानमंत्री आवासों के लिए 2,704 आवेदन प्राप्त हुए थे। इनमें से 1,514 पात्र आवेदकों के बीच लॉटरी कराई गई। सुबह 11 बजे शुरू हुई प्रक्रिया शाम 7 बजे तक चली और कुल 407 सफल आवेदकों को आवास आवंटित कर दिए गए।

लॉटरी में मौजूद आवेदकों ने एलडीए की पारदर्शी प्रक्रिया की सराहना की। अधिकारियों के मुताबिक जल्द ही सभी सफल लाभार्थियों को आवंटन पत्र जारी किए जाएंगे।

25 फीसदी भुगतान पर मिलेगा कब्जा

एलडीए के अनुसार, जिन लाभार्थियों की ओर से भवन की कुल कीमत का 25 प्रतिशत भुगतान कर दिया जाएगा, उन्हें अनुबंध की शर्तों के तहत आवास का कब्जा भी प्रदान किया जाएगा। इससे लंबे समय से अपने घर की उम्मीद लगाए बैठे परिवारों को बड़ी राहत मिलेगी।

लखनऊ में अवैध निर्माण के खिलाफ भी विकास प्राधिकरण ने कार्रवाई तेज कर दी है। संशोधित मानचित्र स्वीकृत कराने का दावा कर अवैध निर्माण जारी रखने वाले बिल्डरों और भवन स्वामियों के खिलाफ शुक्रवार को गोमती नगर विस्तार में अभियान चलाया गया। इस दौरान एलडीए की प्रवर्तन जोन-1 टीम ने 10 अवैध निर्माणों को दोबारा सील किया।

ऑनलाइन आवेदन के बाद प्रक्रिया कर रहे थे लंबित

प्रवर्तन जोन-1 के जोनल अधिकारी रवि नंदन सिंह ने बताया कि अवैध निर्माण के खिलाफ कार्रवाई शुरू होने के बाद कुछ बिल्डर शमन मानचित्र के लिए ऑनलाइन आवेदन कर देते हैं, लेकिन इसके बाद प्रक्रिया को आगे बढ़ाने में रुचि नहीं दिखाते। ऐसे मामलों में जानबूझकर प्रक्रिया लंबित रखी जाती है।

एलडीए उपाध्यक्ष प्रथमेश कुमार के निर्देश पर ऐसे मामलों में सख्ती बरतने का अभियान शुरू किया गया है। इसी क्रम में 10 निर्माणों को पुनः सील किया गया।

कार वर्कशॉप से लेकर व्यावसायिक कॉम्प्लेक्स तक शामिल

अधिकारियों के मुताबिक जिन निर्माणों पर कार्रवाई हुई, उनमें आवासीय भू-उपयोग वाली जमीन पर संचालित कार वर्कशॉप, अपार्टमेंट, व्यावसायिक कॉम्प्लेक्स और अन्य भवन शामिल हैं। एलडीए ने स्पष्ट किया है कि अवैध निर्माण के मामलों में नियमों के अनुसार कार्रवाई जारी रहेगी।

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