महिला आरक्षण विधेयक को तत्काल लागू करने की मांग को लेकर शिरोमणि अकाली दल (SAD) के समर्थन का केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने स्वागत किया है। रिजिजू ने कहा कि महिलाओं को राजनीतिक व्यवस्था में बराबर प्रतिनिधित्व दिलाने के लिए सभी राजनीतिक दलों को मिलकर काम करना चाहिए। उन्होंने इसके साथ ही निष्पक्ष और समान परिसीमन की जरूरत पर भी जोर दिया।
रिजिजू ने शनिवार को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर कहा कि शिरोमणि अकाली दल का यह रुख शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी की ओर से पहले कायम की गई मिसाल के बाद आया है। उन्होंने SAD के फैसले को महत्वपूर्ण बताते हुए इसका स्वागत किया।
महिला आरक्षण को तत्काल लागू करने की मांग
SAD प्रमुख सुखबीर सिंह बादल ने शनिवार को चंडीगढ़ में पार्टी के वरिष्ठ नेताओं के साथ बैठक की। बैठक में संसद के सामने मौजूद कई महत्वपूर्ण विधायी मुद्दों पर चर्चा की गई। इसके बाद पार्टी ने महिला आरक्षण विधेयक को तत्काल लागू करने की मांग रखी।
सुखबीर बादल ने कहा कि पार्टी महिलाओं की गरिमा, समानता और अधिकारों को लेकर सिख गुरुओं की शिक्षाओं से प्रेरणा लेती है। उन्होंने शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी में महिलाओं के लिए आरक्षण की व्यवस्था को एक उदाहरण बताया।
रिजिजू ने SAD के रुख का स्वागत करते हुए कहा कि महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए निष्पक्ष परिसीमन सुनिश्चित करना जरूरी है, ताकि उन्हें राजनीतिक संस्थाओं में बराबर प्रतिनिधित्व मिल सके।
परिसीमन पर भी SAD ने रखा प्रस्ताव
महिला आरक्षण के साथ-साथ SAD ने परिसीमन के मुद्दे पर भी अपना रुख स्पष्ट किया है। पार्टी का कहना है कि परिसीमन की प्रक्रिया ऐसी होनी चाहिए जिससे किसी भी राज्य के हित प्रभावित न हों और सभी राज्यों को समान प्रतिनिधित्व मिले।
सुखबीर बादल के मुताबिक, SAD ने राज्यों की सीटों में समान रूप से 50 प्रतिशत बढ़ोतरी के प्रस्ताव का समर्थन किया है। पार्टी का कहना है कि नई व्यवस्था में किसी भी राज्य को नुकसान नहीं होना चाहिए।
क्या है नारी शक्ति वंदन अधिनियम?
नारी शक्ति वंदन अधिनियम, 2023 के तहत लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में महिलाओं के लिए एक-तिहाई यानी 33 प्रतिशत सीटें आरक्षित करने का प्रावधान है। संसद के दोनों सदनों से यह कानून पारित हो चुका है, लेकिन इसके प्रभावी क्रियान्वयन की प्रक्रिया परिसीमन और जनगणना से जुड़ी हुई है।
SAD के समर्थन और किरेन रिजिजू के स्वागत के बाद महिला आरक्षण और परिसीमन का मुद्दा एक बार फिर राजनीतिक बहस के केंद्र में आ गया है। आने वाले दिनों में इस पर सरकार और विपक्ष के बीच बातचीत महत्वपूर्ण मानी जा रही है।
