भारतीय जीवन बीमा निगम (LIC) के ऑफर फॉर सेल (OFS) को पहले ही दिन संस्थागत निवेशकों से शानदार प्रतिक्रिया मिली है। मंगलवार को संस्थागत निवेशकों (Institutional Investors) के लिए खुले इस इश्यू को 331.86 प्रतिशत यानी 3.31 गुना से अधिक सब्सक्रिप्शन मिला। हालांकि, इस दौरान बाजार में कंपनी के शेयरों पर दबाव देखने को मिला और LIC का शेयर 7.86 प्रतिशत की गिरावट के साथ 391 रुपये पर बंद हुआ।
सरकार इस OFS के जरिए LIC में अपनी 6.5 प्रतिशत हिस्सेदारी बेच रही है। इसके तहत 82.22 करोड़ से अधिक शेयरों की बिक्री की जाएगी, जिससे सरकार को लगभग 31,000 करोड़ रुपये जुटाने की उम्मीद है। संस्थागत निवेशकों के लिए आरक्षित हिस्से में 28.46 करोड़ से अधिक शेयर 382 रुपये प्रति शेयर के फ्लोर प्राइस पर ऑफर किए गए हैं।
बोली प्रक्रिया के दौरान म्यूचुअल फंड, बैंक और अन्य बड़े संस्थागत निवेशकों ने 383.84 रुपये के इंडिकेटिव प्राइस पर 94.45 करोड़ से अधिक शेयरों के लिए आवेदन किया, जो आरक्षित हिस्से का 331.86 प्रतिशत है। अब रिटेल निवेशकों के लिए बोली प्रक्रिया बुधवार से शुरू होगी।
शेयर में गिरावट क्यों आई?
हालांकि OFS को अच्छा रिस्पॉन्स मिला, लेकिन शेयर कीमत में तेज गिरावट देखने को मिली। इसकी सबसे बड़ी वजह फ्लोर प्राइस का बाजार भाव से कम होना माना जा रहा है। OFS के दौरान निवेशकों को आकर्षित करने के लिए अक्सर डिस्काउंट पर शेयर उपलब्ध कराए जाते हैं, जिससे मौजूदा बाजार कीमत पर दबाव बनता है।
इसके अलावा, बाजार में बड़ी संख्या में अतिरिक्त शेयर आने से मांग और आपूर्ति का संतुलन भी प्रभावित होता है, जिसके कारण अल्पकालिक अवधि में शेयरों में गिरावट देखने को मिल सकती है।
सोमवार को LIC का शेयर 424.35 रुपये पर बंद हुआ था। मंगलवार को यह 393.10 रुपये पर खुला, दिन के दौरान 402.35 रुपये का उच्चतम और 389 रुपये का न्यूनतम स्तर छूने के बाद 391 रुपये पर बंद हुआ। कंपनी का 52 सप्ताह का उच्चतम स्तर 468.30 रुपये और न्यूनतम स्तर 361 रुपये है। बीएसई पर कंपनी का मौजूदा मार्केट कैप लगभग 4.94 लाख करोड़ रुपये है।
रिटेल निवेशकों के लिए क्या है संकेत?
बाजार विशेषज्ञों का मानना है कि OFS पूरा होने तक शेयर में उतार-चढ़ाव बना रह सकता है। ऐसे में रिटेल निवेशकों को फ्लोर प्राइस, एलॉटमेंट प्रक्रिया और अपनी निवेश अवधि को ध्यान में रखकर फैसला लेना चाहिए। लंबी अवधि के निवेशकों के लिए कंपनी की मजबूत बुनियाद, बीमा क्षेत्र की विकास संभावनाएं और सरकार की हिस्सेदारी में कमी के बाद कॉर्पोरेट गवर्नेंस में संभावित सुधार महत्वपूर्ण कारक रहेंगे।
गौरतलब है कि वर्तमान में सरकार के पास LIC में 96.5 प्रतिशत हिस्सेदारी है। भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (SEBI) ने कंपनी को 16 मई 2027 तक न्यूनतम 10 प्रतिशत सार्वजनिक शेयरहोल्डिंग सुनिश्चित करने का समय दिया है। माना जा रहा है कि यह OFS उसी दिशा में एक अहम कदम है।
