NEET परीक्षा पेपर लीक के विरोध में जंतर-मंतर और देश के विभिन्न हिस्सों में हुए छात्र प्रदर्शनों के दौरान पुलिस कार्रवाई को लेकर दायर याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट में अहम सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान मुख्य न्यायाधीश (CJI) सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली पीठ ने स्पष्ट किया कि अदालत न तो पुलिस की कथित ज्यादती को स्वीकार करेगी और न ही प्रदर्शन की आड़ में शामिल गंभीर आपराधिक तत्वों को किसी तरह की राहत मिलेगी। कोर्ट ने कहा कि कानून सभी के लिए समान है और यदि किसी पुलिस अधिकारी ने अधिकारों का दुरुपयोग किया है तो उसके खिलाफ भी कार्रवाई होगी।
सुनवाई के दौरान सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने अदालत को बताया कि केंद्र सरकार छात्रों के खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई नहीं चाहती। उन्होंने कहा कि सरकार इस संबंध में आवश्यक कदम उठाने को तैयार है, लेकिन ऐसे लोगों को राहत नहीं दी जा सकती जिनके खिलाफ हत्या या अन्य गंभीर अपराधों के मामले दर्ज हैं। उन्होंने यह भी कहा कि सरकार ने याचिकाकर्ताओं से बातचीत की है और छात्रों के हितों की रक्षा के लिए सकारात्मक कदम उठाए जाएंगे।
सुप्रीम कोर्ट ने सरकार से दिल्ली सहित विभिन्न राज्यों में दर्ज सभी एफआईआर का विस्तृत ब्यौरा मांगा है। अदालत ने पूछा कि कितने मामलों में छात्रों के खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई हैं और कितने मामलों में ऐसे लोग शामिल हैं जिनका पहले से गंभीर आपराधिक इतिहास रहा है। कोर्ट ने यह भी जानना चाहा कि यदि सरकार मुकदमे वापस लेना चाहती है तो उसकी कानूनी प्रक्रिया क्या होगी।
याचिकाकर्ताओं की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता वृंदा ग्रोवर ने कहा कि यह मामला हजारों छात्रों के भविष्य से जुड़ा है और उनके खिलाफ दर्ज एफआईआर रद्द करने या वापस लेने पर स्पष्ट दिशा-निर्देश दिए जाने चाहिए। उन्होंने पटना में करीब 5,000 अज्ञात प्रदर्शनकारियों के खिलाफ दर्ज एफआईआर का मुद्दा भी अदालत के सामने उठाया।
सुनवाई के दौरान वरिष्ठ अधिवक्ता एएम सिंघवी ने ‘आपराधिक इतिहास’ शब्द की स्पष्ट व्याख्या करने की मांग की। इस पर CJI सूर्यकांत ने स्पष्ट किया कि अदालत का आशय केवल उन लोगों से है जिनके खिलाफ हत्या जैसे गंभीर अपराधों के मामले दर्ज हैं, न कि छोटे-मोटे या राजनीतिक विरोध से जुड़े मामलों से।
कोर्ट ने पुलिस कार्रवाई की निष्पक्ष जांच के लिए विशेष जांच दल (SIT) या किसी सेवानिवृत्त न्यायाधीश की अध्यक्षता में समिति गठित करने की संभावना पर भी विचार व्यक्त किया। हालांकि, इस संबंध में अभी अंतिम निर्णय नहीं लिया गया है।
इस बीच बिहार सरकार ने भी प्रदर्शनकारियों को राहत देते हुए घोषणा की है कि 26 जुलाई 2026 की शाम 6 बजे तक राज्य में हुए विरोध प्रदर्शनों में शामिल लोगों के खिलाफ कोई दंडात्मक या प्रतिशोधात्मक कार्रवाई नहीं की जाएगी। सुप्रीम कोर्ट अब इस मामले में पुलिस कार्रवाई, एफआईआर और जांच प्रक्रिया से जुड़े पहलुओं पर आगे भी सुनवाई जारी रखेगा।
