गाजा में युद्धविराम और संभावित शांति समझौते को लेकर अमेरिका की मध्यस्थता से चल रहे प्रयासों के बीच इजरायल ने अपनी सुरक्षा को लेकर गंभीर चिंता जताई है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा प्रस्तावित युद्धविराम योजना के सामने आने के बाद इजरायल की ओर से पहली आधिकारिक प्रतिक्रिया सामने आई है। इजरायली प्रधानमंत्री कार्यालय के प्रवक्ता डोरोन स्पीलमैन ने स्पष्ट किया कि जब तक हमास पूरी तरह अपने हथियार नहीं डाल देता, तब तक इजरायली सेना गाजा पट्टी से पीछे नहीं हटेगी।
स्पीलमैन के अनुसार, इजरायली खुफिया एजेंसियों का आकलन है कि हमास वास्तव में स्थायी निरस्त्रीकरण नहीं चाहता, बल्कि युद्धविराम का उपयोग अपनी सैन्य ताकत को दोबारा संगठित करने और मजबूत करने के लिए कर सकता है। उनका कहना है कि यदि इजरायल समय से पहले अपनी सेना गाजा से हटा लेता है, तो हमास एक बार फिर पूरे इलाके में अपना प्रभाव बढ़ा सकता है और अपने सैन्य ढांचे तथा सुरंग नेटवर्क को दोबारा सक्रिय कर सकता है।
इजरायल का दावा है कि वर्तमान में गाजा के 60 प्रतिशत से अधिक हिस्से पर उसकी सेना का नियंत्रण है। अधिकारियों का मानना है कि सेना की वापसी से पहले हमास का पूर्ण निरस्त्रीकरण राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए अनिवार्य है। डोरोन स्पीलमैन ने कहा कि “निरस्त्रीकरण का अर्थ केवल हथियारों में कमी नहीं, बल्कि सभी हथियारों का पूर्ण समर्पण है। इससे कम किसी भी व्यवस्था को इजरायल स्वीकार नहीं करेगा।”
यह बयान ऐसे समय आया है जब हाल ही में हमास ने संकेत दिया था कि वह अमेरिका की मध्यस्थता से तैयार किए गए संघर्षविराम प्रस्ताव के तहत निरस्त्रीकरण की प्रक्रिया शुरू करने पर विचार कर सकता है। हालांकि, दोनों पक्षों के बीच अब भी कई अहम मुद्दों पर मतभेद बने हुए हैं, जिससे समझौते का रास्ता आसान नहीं दिख रहा।
मीडिया रिपोर्टों के अनुसार, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की प्रस्तावित 20 सूत्रीय गाजा शांति योजना में हमास के पूर्ण निरस्त्रीकरण, उसके सुरंग नेटवर्क को खत्म करने, इजरायली सेना की चरणबद्ध वापसी, तकनीकी विशेषज्ञों वाली नई फिलिस्तीनी प्रशासनिक व्यवस्था के गठन, अंतरराष्ट्रीय सुरक्षा बल की तैनाती और गाजा के पुनर्निर्माण जैसे प्रमुख बिंदु शामिल हैं।
विश्लेषकों का मानना है कि यदि इन शर्तों पर दोनों पक्षों के बीच सहमति बनती है, तो यह लंबे समय से जारी संघर्ष को समाप्त करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम साबित हो सकता है। हालांकि फिलहाल इजरायल का स्पष्ट रुख यही है कि राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़े मुद्दों पर किसी प्रकार का समझौता नहीं किया जाएगा।
