सरकार ने छात्रों की चार प्रमुख मांगों पर सहमति जताई है, और अब जंतर-मंतर का आंदोलन वापस ले लिया गया है। सबसे बड़ी बातें हैं: धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा, दर्ज FIR वापस लेना, भविष्य में कोई कार्रवाई न करना, और पेपर लीक/परीक्षा सुधार पर बातचीत जारी रखना।
कौन-कौन सी मांगें मानी गईं
छात्रों की पहली मांग थी शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा, और रिपोर्ट के अनुसार यह मांग मान ली गई है। दूसरी मांग सभी FIR वापस लेने की थी, जिस पर भी सरकार ने सहमति दी है।
तीसरी मांग उन परिवारों को 1 करोड़ रुपये का मुआवजा देने की थी, जिन्होंने NEET विवाद के बाद अपने परिजनों को खोया। सरकार ने कहा है कि मौजूदा नियमों के तहत सम्मानजनक मुआवजा दिया जाएगा।
चौथी मांग परीक्षा सुधार की थी, जिस पर केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा ने चर्चा के बाद बदलाव का आश्वासन दिया। यानी अब आगे परीक्षा प्रणाली में सुधार को लेकर बातचीत जारी रहेगी।
अब आगे क्या होगा
संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस के अनुसार, सरकार और छात्रों के प्रतिनिधियों की चार हफ्ते बाद फिर बैठक होगी। इस बैठक में परीक्षा सुधार और बाकी लागू होने वाली शर्तों की प्रगति की समीक्षा की जाएगी।
सरकार संसद में पेपर लीक रोकने के लिए नया बिल भी लाने जा रही है, जिसमें कड़ी सजा और फास्ट-ट्रैक सुनवाई जैसे प्रावधान बताए गए हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक इस तरह के मामलों की सुनवाई तेज करने के लिए फास्ट-ट्रैक कोर्ट को भी मजबूत किया जा रहा है।
आंदोलन क्यों खत्म हुआ
कॉकरोच जनता पार्टी के नेताओं ने कहा कि वे अच्छे विश्वास के साथ आंदोलन वापस ले रहे हैं, क्योंकि सरकार ने तय समय-सीमा में मांगों को लागू करने का भरोसा दिया है। इसी वजह से जंतर-मंतर पर चल रहा प्रदर्शन औपचारिक रूप से समाप्त कर दिया गया।