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मानदेय बढ़ोतरी से लेकर आधुनिक बस अड्डों तक बड़ा प्लान उत्तर प्रदेश सरकार ने हालिया कैबिनेट बैठक में यह स्पष्ट कर दिया है कि उसका फोकस केवल एक क्षेत्र तक सीमित नहीं है, बल्कि शिक्षा, सामाजिक न्याय और इंफ्रास्ट्रक्चर—तीनों को साथ लेकर आगे बढ़ना है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में लिए गए फैसले इसी […]

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने प्राथमिक शिक्षा से जुड़े एक अहम मामले में यह साफ कर दिया है कि अध्यापकों की अनुपस्थिति बच्चों के मौलिक अधिकारों पर सीधा असर डालती है। अदालत ने कहा कि शिक्षा का अधिकार अधिनियम केवल कानून की किताबों तक सीमित नहीं रहना चाहिए, बल्कि उसका वास्तविक लाभ तभी मिलेगा जब शिक्षक नियमित […]