पर्यावरण संरक्षण और स्वच्छ परिवहन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से गोवा सरकार ने इलेक्ट्रिक वाहनों को लेकर बड़ी पहल की है। मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत ने घोषणा की है कि राज्य में लाइसेंसधारी बाइक टैक्सी और ऑटो-रिक्शा चालकों को इलेक्ट्रिक वाहन खरीदने पर 50 फीसदी तक सब्सिडी दी जाएगी। इस योजना का उद्देश्य सार्वजनिक परिवहन को अधिक पर्यावरण-अनुकूल बनाना और ईंधन पर होने वाले खर्च को कम करना है।
सरकार के अनुसार, इलेक्ट्रिक वाहन पारंपरिक पेट्रोल और डीजल वाहनों की तुलना में कम खर्चीले होते हैं। इससे वाहन चालकों की दैनिक परिचालन लागत घटेगी और उनकी आय बढ़ाने में मदद मिलेगी। यही वजह है कि सरकार इस क्षेत्र में तेजी से निवेश कर रही है।
नई EV नीति के तहत केवल सब्सिडी ही नहीं, बल्कि राज्य में करीब 70 नए EV चार्जिंग स्टेशन भी स्थापित किए जाएंगे। इससे इलेक्ट्रिक वाहन उपयोगकर्ताओं को चार्जिंग की बेहतर सुविधा मिलेगी और लंबी दूरी की यात्रा करना भी आसान होगा। सरकार का मानना है कि बेहतर चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर लोगों को इलेक्ट्रिक वाहन अपनाने के लिए प्रेरित करेगा।
हालांकि, यह योजना फिलहाल केवल गोवा राज्य तक सीमित है और पूरे देश में लागू नहीं होगी। अन्य राज्यों में EV सब्सिडी उनकी अपनी नीतियों के अनुसार दी जाती है। सरकार ने योजना की घोषणा तो कर दी है, लेकिन इसके लागू होने की तारीख, आवेदन प्रक्रिया और पात्रता से जुड़ी विस्तृत जानकारी जल्द सार्वजनिक की जाएगी।
