उत्तर प्रदेश सरकार ने ग्रामीण क्षेत्रों को ऊर्जा के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाने के लिए एक बड़ी योजना तैयार की है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की पहल पर प्रदेश के हर जिले में 1,000 से अधिक मिनी बायोगैस प्लांट लगाए जाएंगे। इस परियोजना का मुख्य उद्देश्य गोबर से स्वच्छ ईंधन तैयार करना, किसानों की आमदनी बढ़ाना और युवाओं को ग्रीन टेक्नोलॉजी से जोड़कर रोजगार उपलब्ध कराना है।
योजना के तहत फिक्स्ड और पोर्टेबल दोनों प्रकार के बायोगैस प्लांट लगाए जाएंगे। आईआईटी दिल्ली इस परियोजना का तकनीकी सहयोगी होगा और प्लांट की स्थापना से लेकर संचालन तथा रखरखाव तक का प्रशिक्षण युवाओं को देगा। इससे प्रदेश में ग्रीन टेक्नीशियनों की नई पीढ़ी तैयार होगी। साथ ही, स्वयं सहायता समूहों और ग्रामीण उद्यमियों के लिए स्वरोजगार के नए अवसर भी खुलेंगे।
सरकार की योजना है कि प्रदेश की गोशालाओं को रूरल रिसोर्स एंड एनर्जी हब में बदला जाए, जहां गोबर से बायोगैस, बायो-सीएनजी और जैविक खाद का उत्पादन किया जाएगा। इससे न केवल पर्यावरण संरक्षण को बढ़ावा मिलेगा, बल्कि किसानों की खेती की लागत भी कम होगी।
बायोगैस से बनने वाली गैस का उपयोग घरेलू रसोई में किया जाएगा, जिससे ग्रामीण परिवारों का एलपीजी सिलेंडर पर होने वाला खर्च घटेगा। वहीं प्लांट से निकलने वाली स्लरी खेतों के लिए उत्कृष्ट जैविक खाद का काम करेगी, जिससे रासायनिक उर्वरकों पर निर्भरता कम होगी।
योगी सरकार का मानना है कि यह योजना उत्तर प्रदेश को गो आधारित ग्रीन इकोनॉमी का राष्ट्रीय मॉडल बनाएगी और गांवों को विकास, ऊर्जा तथा रोजगार के नए अवसर प्रदान करेगी।
