क्विक कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स की चर्चित ‘10 मिनट डिलीवरी’ सेवा पर केंद्र सरकार द्वारा लगाई गई रोक को लेकर आम आदमी पार्टी (AAP) के राज्यसभा सांसद राघव चड्ढा ने खुशी जाहिर की है। उन्होंने इसे डिलीवरी राइडर्स और सड़कों पर चलने वाले आम नागरिकों की सुरक्षा के लिए एक जरूरी और सराहनीय कदम बताया। राघव चड्ढा ने केंद्र सरकार का आभार जताते हुए कहा कि यह फैसला मानव जीवन की सुरक्षा को प्राथमिकता देने वाला है।
केंद्र सरकार ने क्विक कॉमर्स कंपनियों को सख्त डिलीवरी टाइमलाइन और ‘10 मिनट डिलीवरी’ जैसी ब्रांडिंग से दूरी बनाने का निर्देश दिया है। इसके बाद Blinkit, Zepto, Swiggy, Zomato, Flipkart और Amazon जैसे प्लेटफॉर्म अब 10 मिनट में डिलीवरी का दावा नहीं कर सकेंगे। सरकार का मानना है कि इस तरह की समय-सीमा डिलीवरी राइडर्स पर अनावश्यक दबाव डालती है, जिससे सड़क हादसों का खतरा बढ़ता है।
इस फैसले के बाद राघव चड्ढा ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर पोस्ट कर लिखा कि वह केंद्र सरकार के इस समय पर उठाए गए संवेदनशील और निर्णायक कदम के लिए आभारी हैं। उन्होंने कहा कि जब किसी राइडर की जैकेट, बैग या टी-शर्ट पर “10 मिनट” लिखा होता है और ग्राहक की स्क्रीन पर लगातार टाइमर चलता है, तो राइडर पर खतरनाक दबाव बनता है। यही दबाव कई बार तेज रफ्तार और लापरवाही की वजह बन जाता है।
राघव चड्ढा ने बताया कि बीते कुछ महीनों में उन्होंने सैकड़ों डिलीवरी पार्टनर्स से बातचीत की थी। इन बातचीतों में सामने आया कि कई गिग वर्कर्स अत्यधिक काम करते हैं, उन्हें सीमित भुगतान मिलता है और अवास्तविक डिलीवरी लक्ष्यों को पूरा करने के लिए अपनी जान जोखिम में डालनी पड़ती है। ऐसे हालात में सरकार का यह फैसला गिग वर्कर्स के लिए एक बड़ी राहत के रूप में देखा जा रहा है।
उन्होंने कहा कि यह सिर्फ डिलीवरी राइडर्स ही नहीं, बल्कि सड़क पर चलने वाले हर व्यक्ति की सुरक्षा से जुड़ा मामला है। राघव चड्ढा ने उन सभी नागरिकों का धन्यवाद किया जिन्होंने मानव जीवन, सम्मान और सुरक्षा के पक्ष में आवाज उठाई। उन्होंने गिग वर्कर्स को संदेश देते हुए कहा—“आप अकेले नहीं हैं, हम सब आपके साथ हैं।”
इस मुद्दे को लेकर राघव चड्ढा का एक वीडियो हाल ही में सोशल मीडिया पर भी काफी वायरल हुआ था। इस वीडियो में वह Blinkit के डिलीवरी पार्टनर की यूनिफॉर्म पहनकर स्कूटी चलाते नजर आए थे। दरअसल, उन्होंने खुद डिलीवरी करके यह समझने की कोशिश की थी कि कम समय में डिलीवरी का दबाव राइडर्स को किन परिस्थितियों से गुजरने पर मजबूर करता है।
केंद्रीय श्रम मंत्री मनसुख मांडविया ने क्विक कॉमर्स कंपनियों के प्रतिनिधियों के साथ बैठक कर उन्हें सख्त डिलीवरी समय-सीमा हटाने की सलाह दी थी। कंपनियों ने भी सरकार को भरोसा दिलाया है कि वे राइडर्स की सुरक्षा को प्राथमिकता देंगी।
कुल मिलाकर, ‘10 मिनट डिलीवरी’ पर रोक का यह फैसला गिग इकोनॉमी से जुड़े लाखों लोगों के लिए राहत भरा साबित हो सकता है और सड़क सुरक्षा की दिशा में एक अहम कदम माना जा रहा है।
