यूपी में बड़ा प्रशासनिक फेरबदल: अधिकारियों का ट्रांसफर

उत्तर प्रदेश सरकार ने इस बार बहुत बड़ा प्रशासनिक फेरबदल किया है, जिसमें 182 PCS अधिकारियों का तबादला किया गया और कई जिलों के SDM बदल दिए गए हैं। इसका लक्ष्य प्रशासनिक कामकाज को नए सिरे से मज़बूत करना और जिलों में तैनाती को री‑बैलेंस करना माना जा रहा है।

 

PCS अधिकारियों का बड़ा तबादला

कुल 182 PCS अधिकारियों का ट्रांसफर किया गया है, जिनमें कई SDM और अन्य प्रमुख पदों पर तैनात अधिकारी शामिल हैं।

 

कई जिलों के उपजिलाधिकारी (SDM) बदले गए और कुछ को नई ज़िम्मेदारियाँ जैसे विकास, प्राधिकरण या निगमों में भेजा गया है।

 

प्रमुख PCS तबादले (उदाहरण)

सुरभि शर्मा: कानपुर देहात से ट्रांसफर होकर बागपत की नई SDM बनीं।

 

पुष्पेंद्र पटेल: गाजीपुर से अंबेडकर नगर भेजे गए।

 

शुभम यादव: उन्नाव से बुलंदशहर की ज़िम्मेदारी दी गई।

 

प्रतिभा मिश्रा: वाराणसी से कानपुर देहात।

 

गोपाल शर्मा: मैनपुरी से बरेली के नए SDM बने।

 

मिथलेश कुमार तिवारी: रायबरेली से मैनपुरी के SDM नियुक्त।

 

लवलीत कौर: हाथरस से ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण में OSD।

 

वीर सिंह (2020 बैच): अलीगढ़ से रायबरेली के SDM।

 

पुष्परनाथ चौधरी: अमरोहा से उन्नाव।

 

अवधेश कुमार निगम: देवरिया से फिरोजाबाद।

 

दीपिका मेहरा और सचिन राजपूत: मथुरा और आगरा से हटाकर शामली भेजे गए।

 

राम जनम यादव: बरेली से हरदोई।

 

देवेंद्र प्रताप सिंह: UPEIDA से झांसी।

 

प्रज्ञा पांडेय: उन्नाव से बाराबंकी की नई SDM।

 

अजेंद्र सिंह: कौशांबी से उन्नाव।

 

नरेंद्र कुमार गंगवार: आजमगढ़ से आगरा।

 

पहले भी हुए थे बड़े PCS तबादले

इससे पहले जून 2025 में भी एक साथ 127 PCS अधिकारियों का तबादला किया गया था, जिससे ज़िला प्रशासनिक संरचना में बड़ा बदलाव आया था।

 

IAS स्तर पर भी फेरबदल

हाल ही में लगभग 20 IAS अधिकारियों के विभाग और पद बदले गए हैं, जिनमें सचिव और विशेष सचिव स्तर के अधिकारी भी शामिल हैं।

 

उदाहरण के तौर पर:

 

सुधा वर्मा: सचिव राजस्व से श्रमायुक्त (UP)।

 

नेहा शर्मा: महानिदेशक (चिकित्सा शिक्षा)।

 

अरुण कुमार: मिशन निदेशक (राज्य ग्रामीण आजीविका)।

 

दीपा रंजन: विशेष सचिव, संस्कृति विभाग।

 

संदीप भागिया: प्रबंध निदेशक, मध्यांचल विद्युत वितरण निगम।

 

आलोक कुमार: मुख्य विकास अधिकारी (CDO), बलिया।

 

संजय कुमार सिंह: CDO, इटावा।

 

इसका प्रशासनिक मतलब क्या है?

जिलों में नई टीम से सरकार आमतौर पर ये लक्ष्य साधती है:

 

कानून‑व्यवस्था, विकास कार्य और राजस्व प्रशासन को री‑एनर्जाइज़ करना।

 

जिन जिलों में विशेष चुनौतियाँ (कानून‑व्यवस्था, चुनावी तैयारियाँ, बड़े प्रोजेक्ट) हैं वहां पर “ट्रैक रिकॉर्ड” वाले अफसरों की तैनाती।

 

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