बेंगलुरु। कर्नाटक की राजनीति में एक बार फिर प्रतिनिधित्व और भागीदारी को लेकर बहस तेज हो गई है। राज्य के कुछ मुस्लिम धार्मिक नेताओं और उलेमाओं ने कांग्रेस सरकार से मंत्रिमंडल में मुस्लिम समुदाय को अधिक प्रतिनिधित्व देने की मांग उठाई है। इस मुद्दे ने राज्य की सियासत में नई चर्चा को जन्म दे दिया है।
हुबली के बेल्लीनगर स्थित दरगाह में आयोजित एक बैठक के दौरान कई धार्मिक नेताओं और समुदाय के प्रतिनिधियों ने कहा कि मुस्लिम समुदाय ने कांग्रेस को सत्ता तक पहुंचाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, इसलिए सरकार में भी उन्हें उचित हिस्सेदारी मिलनी चाहिए। नेताओं ने मांग की कि समुदाय के कम से कम पांच वरिष्ठ नेताओं को मंत्री पद दिया जाए।
बैठक में कांग्रेस के कई प्रमुख मुस्लिम नेताओं के नाम भी सामने आए। वक्ताओं का कहना था कि पार्टी और सरकार में लंबे समय से सक्रिय नेताओं को उनकी राजनीतिक भूमिका के अनुरूप जिम्मेदारी मिलनी चाहिए। साथ ही यह भी कहा गया कि विधानसभा अध्यक्ष के रूप में एक संवैधानिक पद पहले ही दिया जा चुका है, लेकिन मंत्रिमंडल में समुदाय की भागीदारी बढ़ाने की जरूरत है।
धार्मिक नेताओं का कहना है कि यह केवल राजनीतिक पदों का मामला नहीं, बल्कि सामाजिक न्याय और समान भागीदारी का मुद्दा है। उनका मानना है कि विभिन्न समुदायों को उनकी जनसंख्या और राजनीतिक योगदान के अनुसार प्रतिनिधित्व मिलना चाहिए।
बैठक के दौरान कुछ वक्ताओं ने चेतावनी भी दी कि यदि उनकी मांगों पर गंभीरता से विचार नहीं किया गया तो राज्यभर में जनजागरण और आंदोलन शुरू किया जा सकता है। हालांकि फिलहाल यह मांग समुदाय के कुछ संगठनों और धार्मिक नेताओं की ओर से उठाई गई है।
वहीं, कांग्रेस पार्टी की ओर से इस विषय पर अभी तक कोई आधिकारिक बयान सामने नहीं आया है। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि आने वाले दिनों में पार्टी को विभिन्न सामाजिक समूहों के बीच संतुलन बनाए रखने की चुनौती का सामना करना पड़ सकता है।
फिलहाल इस मुद्दे ने कर्नाटक की राजनीति में प्रतिनिधित्व, सामाजिक न्याय और राजनीतिक भागीदारी को लेकर नई बहस छेड़ दी है।
