- अधिकारों और पहचान की लड़ाई फिर चर्चा में
ट्रांसजेंडर व्यक्ति (अधिकारों का संरक्षण) संशोधन विधेयक, 2026 के पारित होने के बाद देशभर में विरोध की लहर तेज होती जा रही है। इस विधेयक में ट्रांसजेंडर पहचान के लिए मेडिकल जांच को अनिवार्य बनाए जाने के फैसले ने समुदाय के बीच गहरी चिंता पैदा कर दी है।
ट्रांसजेंडर समुदाय का कहना है कि यह संशोधन उनके आत्म-सम्मान और पहचान के अधिकार का उल्लंघन है। उनका मानना है कि किसी भी व्यक्ति को अपनी पहचान तय करने का अधिकार होना चाहिए, और इसके लिए किसी मेडिकल प्रमाण की आवश्यकता नहीं होनी चाहिए। कई सामाजिक कार्यकर्ता और मानवाधिकार संगठनों ने भी इस विधेयक की आलोचना करते हुए इसे असंवेदनशील बताया है। देश के कई हिस्सों में विरोध प्रदर्शन शुरू हो गए हैं, जहां लोग इस कानून को वापस लेने या इसमें बदलाव की मांग कर रहे हैं। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि सरकार को इस मुद्दे पर ट्रांसजेंडर समुदाय से संवाद करना चाहिए था, ताकि उनकी समस्याओं और सुझावों को समझा जा सके।
विपक्षी दलों ने भी इस मुद्दे को लेकर सरकार पर निशाना साधा है। उनका कहना है कि यह विधेयक जल्दबाजी में लाया गया है और इसमें व्यापक चर्चा और सहमति की कमी है। कुछ सांसदों ने संसद में यह भी सुझाव दिया कि कानून बनाने से पहले इस समुदाय के प्रतिनिधियों से विचार-विमर्श किया जाना चाहिए था। कानूनी विशेषज्ञों का मानना है कि यह विधेयक सुप्रीम कोर्ट के “नालसा बनाम भारत संघ” फैसले के खिलाफ हो सकता है, जिसमें आत्म-पहचान को मौलिक अधिकार माना गया था। ऐसे में इस कानून को न्यायिक समीक्षा का सामना करना पड़ सकता है।
इस पूरे घटनाक्रम ने एक बार फिर यह सवाल खड़ा कर दिया है कि क्या समाज और सरकार ट्रांसजेंडर समुदाय के अधिकारों को लेकर पर्याप्त संवेदनशील हैं। आने वाले समय में यह देखना दिलचस्प होगा कि सरकार इस विरोध का कैसे जवाब देती है और क्या इस विधेयक में कोई संशोधन किया जाता है।
