भारतीय सेना में महिलाओं की भूमिका को लेकर एक लंबे समय से चल रही कानूनी लड़ाई पर आखिरकार विराम लग गया है। सुप्रीम कोर्ट ने अपने हालिया फैसले में महिला अधिकारियों को स्थायी कमीशन का अधिकार देते हुए उनके भविष्य को सुरक्षित करने का रास्ता साफ कर दिया है।
इस फैसले के तहत, उन महिला अधिकारियों को भी बड़ी राहत मिली है, जिन्हें सेवा के दौरान विभिन्न कारणों से हटाया गया था। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि उन्हें 20 साल की सेवा पूरी मानते हुए पेंशन का लाभ दिया जाएगा, भले ही उन्होंने वास्तविक रूप से इतनी अवधि पूरी न की हो।
यह फैसला उन याचिकाओं के आधार पर आया है, जिनमें महिलाओं ने 2019 की नीतिगत बदलाव और सशस्त्र बल न्यायाधिकरण (AFT) के फैसलों को चुनौती दी थी। इन याचिकाओं में यह तर्क दिया गया था कि महिला अधिकारियों को पुरुष अधिकारियों के समान अवसर नहीं दिए गए।
सुनवाई के दौरान अदालत ने यह भी पाया कि महिला अधिकारियों के मूल्यांकन में पूर्वाग्रह का असर रहा है। उनकी गोपनीय रिपोर्ट्स को इस सोच के साथ तैयार किया गया कि उन्हें आगे बढ़ने का अवसर नहीं मिलेगा। इससे उनकी पदोन्नति और स्थायी कमीशन की संभावना प्रभावित हुई।
इस फैसले से सेना के तीनों अंग—थल सेना, वायु सेना और नौसेना—में महिला अधिकारियों की स्थिति मजबूत होगी। यह निर्णय महिलाओं को समान अधिकार देने के साथ-साथ संस्थागत सुधार की दिशा में भी एक अहम कदम है।
विशेषज्ञों का मानना है कि यह फैसला आने वाले समय में महिलाओं को रक्षा सेवाओं में शामिल होने के लिए और अधिक प्रेरित करेगा। साथ ही, यह संदेश भी देगा कि देश की न्याय व्यवस्था लैंगिक समानता के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है।
