उत्तर प्रदेश विधानसभा में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शिक्षा मित्रों और अनुदेशकों को लेकर महत्वपूर्ण घोषणा की। उन्होंने कहा कि अप्रैल से शिक्षा मित्रों को ₹18,000 और अनुदेशकों को ₹17,000 प्रतिमाह दिया जाएगा। यह कदम लंबे समय से चली आ रही वेतन वृद्धि की मांग के मद्देनजर उठाया गया है।
राज्य में शिक्षा मित्रों की संख्या लगभग 1.43 लाख है। पहले इन्हें सहायक शिक्षक के रूप में समायोजित किया गया था, लेकिन न्यायालय के फैसले के बाद यह व्यवस्था निरस्त हो गई। इसके बाद ये पुनः शिक्षा मित्र के पद पर कार्यरत रहे और सीमित मानदेय पर काम करते रहे।
सरकार के नए फैसले से इन शिक्षाकर्मियों को आर्थिक स्थिरता मिलने की उम्मीद है। शिक्षा मित्रों का कहना है कि बढ़े हुए मानदेय से उनके जीवन स्तर में सुधार आएगा और वे अधिक समर्पण के साथ विद्यार्थियों को पढ़ा सकेंगे।
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अनुदेशक, जो जूनियर हाई स्कूलों में संविदा पर कार्यरत हैं, अब तक कम मानदेय पर काम कर रहे थे। उनकी संख्या 24 हजार से अधिक है। मानदेय में बढ़ोतरी से उन्हें भी राहत मिलेगी।
विशेषज्ञों का मानना है कि शिक्षकों के हित में उठाए गए ऐसे कदम शिक्षा प्रणाली को मजबूत बनाने में सहायक हो सकते हैं। बेहतर आर्थिक स्थिति से शिक्षकों की कार्यक्षमता और उत्साह दोनों बढ़ते हैं, जिसका सीधा लाभ विद्यार्थियों को मिलता है।
सरकार का यह निर्णय शिक्षा क्षेत्र में सकारात्मक संदेश देने वाला माना जा रहा है। अब सभी की नजर इस बात पर है कि यह व्यवस्था किस प्रकार लागू होती है और इससे शिक्षा व्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ता है।
