लखनऊ: UGC के नए प्रावधानों को लेकर देशभर में चल रही बहस अब सड़क तक पहुंच चुकी है। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में विधानसभा के बाहर प्रदर्शन करने पर पुलिस ने सख्त रुख अपनाया है। बिना अनुमति और प्रतिबंधित क्षेत्र में धरना देने के आरोप में सुहेल देव आर्मी के राष्ट्रीय अध्यक्ष योगेश पासी समेत 100 अज्ञात लोगों के खिलाफ FIR दर्ज की गई है।
यह घटना एक बार फिर यह सवाल खड़ा करती है कि जब किसी मुद्दे पर न्यायिक प्रक्रिया चल रही हो, तब सड़कों पर प्रदर्शन की कानूनी सीमाएं क्या हैं।
क्या हुआ था विधानसभा के बाहर
7 फरवरी की दोपहर सुहेल देव आर्मी और मार्शल समाज संगठन के कार्यकर्ता विधानसभा लोकभवन के गेट के पास इकट्ठा हुए। प्रदर्शनकारी UGC कानून में संशोधन की मांग को लेकर नारेबाजी कर रहे थे। पुलिस के अनुसार, यह इलाका वीवीआईपी सुरक्षा जोन में आता है, जहां किसी भी प्रकार का धरना-प्रदर्शन प्रतिबंधित है।
इसके बावजूद प्रदर्शनकारियों ने सड़क पर बैठकर प्रदर्शन किया और पुलिस के निर्देशों को नजरअंदाज किया।
कानून व्यवस्था का हवाला
FIR में यह भी उल्लेख किया गया है कि जिस क्षेत्र में प्रदर्शन किया गया, वहां पहले से निषेधाज्ञा लागू थी। भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के तहत ऐसे क्षेत्रों में बिना अनुमति एकत्र होना कानून का उल्लंघन माना जाता है।
पुलिस का कहना है कि प्रदर्शन से यातायात बाधित हुआ और सुरक्षा व्यवस्था पर असर पड़ा, इसलिए मुकदमा दर्ज करना जरूरी हो गया।
किन धाराओं में मामला दर्ज
योगेश पासी और अन्य प्रदर्शनकारियों पर BNS की कई धाराओं के तहत केस दर्ज किया गया है, जिनमें सरकारी आदेशों की अवहेलना, अवैध जमावड़ा और सार्वजनिक शांति भंग करने से जुड़ी धाराएं शामिल हैं।
पुलिस अब CCTV फुटेज और वीडियो क्लिप के जरिए अन्य लोगों की पहचान करने में जुटी है।
UGC नियमों पर क्यों हो रहा विरोध
UGC के नए नियमों को लेकर अलग-अलग वर्गों में असंतोष देखा जा रहा है। कुछ संगठनों का मानना है कि इन प्रावधानों से आरक्षण व्यवस्था और सामाजिक संतुलन प्रभावित हो सकता है। इसी वजह से प्रदेश के कई शहरों में प्रदर्शन हुए हैं।
हालांकि, सुप्रीम कोर्ट ने फिलहाल इन नियमों पर रोक लगा दी है और 19 मार्च को इस मामले में अगली सुनवाई प्रस्तावित है।
सवाल और सख्ती
इस पूरे मामले ने यह सवाल भी खड़ा कर दिया है कि जब मामला अदालत में विचाराधीन हो, तब विरोध-प्रदर्शन की सीमा कहां तक होनी चाहिए। प्रशासन का कहना है कि लोकतांत्रिक तरीके से विरोध का अधिकार है, लेकिन कानून और सुरक्षा व्यवस्था से समझौता नहीं किया जा सकता।
लखनऊ पुलिस ने संकेत दिए हैं कि भविष्य में भी अगर कोई संगठन प्रतिबंधित क्षेत्र में नियम तोड़ता है, तो उसके खिलाफ सख्त कदम उठाए जाएंगे।
