संभल हिंसा: कोर्ट के आदेश पर भी पुलिस पर केस दर्ज नहीं

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संभल हिंसा प्रकरण में पीड़ित परिवार को अब तक राहत नहीं मिल पाई है। मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट के आदेश के बावजूद तत्कालीन सीओ अनुज चौधरी, कोतवाली प्रभारी अनुज तोमर समेत 22 पुलिसकर्मियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज नहीं किया गया है। उल्टा, संभल पुलिस अब इस आदेश को हाईकोर्ट में चुनौती देने की तैयारी कर रही है, जिससे मामला और उलझता दिखाई दे रहा है। एसपी कृष्ण कुमार बिश्नोई ने मीडिया से बातचीत में कहा कि हिंसा के दौरान पुलिस ने कोई फायरिंग नहीं की थी। उन्होंने दावा किया कि घायल युवक को जो गोली लगी, वह पुलिस की नहीं है। एसपी के अनुसार शिकायतकर्ता द्वारा लगाए गए आरोप बिना ठोस साक्ष्यों के हैं, इसलिए पुलिस कोर्ट के आदेश के खिलाफ अपील करने जा रही है।

इस केस में जिन अधिकारियों के नाम सामने आए हैं, उनमें तत्कालीन सीओ अनुज चौधरी शामिल हैं, जो वर्तमान में फिरोजाबाद में एएसपी के पद पर तैनात हैं। वहीं अनुज तोमर अब चंदौसी कोतवाली में प्रभारी हैं। शिकायतकर्ता यामीन ने इन दोनों अधिकारियों को नामजद करते हुए अन्य अज्ञात पुलिसकर्मियों पर भी गोली चलाने का आरोप लगाया है। यामीन का कहना है कि उनका बेटा आलम बिस्किट बेचने का काम करता है और घटना वाले दिन भी रोज की तरह ठेला लेकर निकला था। उसी दौरान कथित तौर पर पुलिस की गोली लगने से वह गंभीर रूप से घायल हो गया। परिवार का दावा है कि आलम को तीन गोलियां लगी थीं और जान बचाने के लिए उसे गुप्त रूप से इलाज कराना पड़ा।

हालांकि जिला प्रशासन का पक्ष इससे बिल्कुल अलग है। डीएम और एसपी दोनों का कहना है कि घटना स्थल पर भारी सुरक्षा व्यवस्था थी और ठेला लेकर वहां पहुंचना संभव ही नहीं था। प्रशासन का दावा है कि हिंसा अचानक भीड़ द्वारा की गई थी, जिसमें पुलिस ने संयम बरता। आलम की बहन रजिया ने बताया कि उसका भाई पहले से ही दिव्यांग है और गोली लगने के बाद उसकी हालत और बिगड़ गई है। परिवार की आर्थिक स्थिति बेहद कमजोर है और इलाज में भारी खर्च हुआ है। उन्होंने आरोप लगाया कि पुलिस की ओर से दबाव बनाया जा रहा है, जिससे परिवार दहशत में है।

परिवार का कहना है कि वे एक साल से न्याय के लिए भटक रहे हैं। जब प्रशासन से सुनवाई नहीं हुई तो उन्हें अदालत का सहारा लेना पड़ा। अब उनकी नजरें हाईकोर्ट पर टिकी हैं, जहां से उन्हें निष्पक्ष न्याय मिलने की उम्मीद है |

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