नई दिल्ली: विकसित भारत–रोज़गार और आजीविका मिशन (ग्रामीण) बिल को लेकर राजनीतिक टकराव तेज हो गया है। लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने इस कानून के खिलाफ राष्ट्रव्यापी आंदोलन शुरू करने का ऐलान करते हुए केंद्र सरकार पर ग्रामीण गरीबों से उनका अधिकार छीनने का आरोप लगाया है। राहुल गांधी ने कहा कि G RAM G बिल को संसद में बेहद जल्दबाजी में पारित किया गया, जबकि विपक्ष की ओर से विस्तृत बहस और संसदीय समिति में भेजने की मांग की जा रही थी। उन्होंने इसे लोकतांत्रिक प्रक्रिया का अपमान बताया। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे पहले ही इस बिल के खिलाफ देशभर में विरोध प्रदर्शन का संकल्प जता चुके हैं।
राहुल गांधी ने MNREGA को भारत की ग्रामीण अर्थव्यवस्था की रीढ़ बताते हुए कहा कि यह योजना केवल रोजगार नहीं, बल्कि सम्मान और सुरक्षा की गारंटी थी। उन्होंने कहा कि कांग्रेस और INDIA गठबंधन ग्रामीण गरीबों की इस उम्मीद को टूटने नहीं देंगे और सड़कों से संसद तक संघर्ष करेंगे। उन्होंने कहा कि सरकार का यह दावा भ्रामक है कि G RAM G, MNREGA का उन्नत रूप है। राहुल के अनुसार, नया कानून अधिकार आधारित गारंटी को खत्म कर देता है और इसे केंद्र नियंत्रित योजना बना देता है। इससे राज्यों की भूमिका सीमित होगी और पंचायत व्यवस्था कमजोर पड़ेगी।
राहुल गांधी ने याद दिलाया कि कोरोना महामारी के दौरान MNREGA ने करोड़ों परिवारों को सहारा दिया था। जब नौकरियां खत्म हो गई थीं, तब इस योजना ने ग्रामीण भारत को संभाला। उन्होंने कहा कि इस कानून का सबसे ज्यादा नुकसान महिलाओं को होगा, जो वर्षों से MNREGA के तहत सबसे अधिक काम करने वालों में शामिल रही हैं। इसके अलावा दलित, आदिवासी, भूमिहीन मजदूर और गरीब ओबीसी समुदायों पर भी इसका गंभीर असर पड़ेगा। राहुल ने आरोप लगाया कि सरकार ने विपक्ष की किसी भी आपत्ति को गंभीरता से नहीं लिया और बिल को जबरन पारित करा दिया।
उन्होंने कहा कि ग्रामीण सामाजिक ढांचे को प्रभावित करने वाले ऐसे कानूनों को बिना विशेषज्ञ सलाह, सार्वजनिक सुनवाई और संसदीय जांच के पास नहीं किया जाना चाहिए। राहुल गांधी ने साफ किया कि यह लड़ाई केवल एक कानून की नहीं, बल्कि ग्रामीण भारत के भविष्य और लोकतांत्रिक मूल्यों की रक्षा की है।
