नई दिल्ली: कैश फॉर क्वेरी विवाद में तृणमूल कांग्रेस सांसद महुआ मोइत्रा को दिल्ली हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली है। अदालत ने लोकपाल द्वारा पारित उस आदेश को रद्द कर दिया है, जिसमें सीबीआई को चार्जशीट दाखिल करने की मंजूरी दी गई थी। महुआ मोइत्रा ने इस आदेश को कानून और प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों के खिलाफ बताते हुए हाईकोर्ट में चुनौती दी थी।
सांसद महुआ मोइत्रा का कहना था कि लोकपाल ने बिना उनकी दलीलों पर विचार किए ही एकतरफा आदेश पारित कर दिया। उन्होंने तर्क दिया कि लोकपाल अधिनियम में दिए गए प्रावधानों का पालन नहीं किया गया और उन्हें उचित सुनवाई का अवसर नहीं मिला। इसी आधार पर उन्होंने लोकपाल के आदेश को असंवैधानिक और मनमाना करार दिया था। सीबीआई ने इस मामले में गंभीर आरोप लगाते हुए 28 जुलाई को अपनी जांच रिपोर्ट लोकपाल को सौंपी थी। इसके बाद लोकपाल की सिफारिश पर मार्च 2024 में महुआ मोइत्रा और उद्योगपति दर्शन हीरानंदानी के खिलाफ भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत एफआईआर दर्ज की गई थी। हाईकोर्ट के ताजा फैसले के बाद अब इस पूरी प्रक्रिया पर सवाल खड़े हो गए हैं।
यह मामला तब और ज्यादा चर्चा में आया था, जब दिसंबर 2023 में पिछली लोकसभा के दौरान महुआ मोइत्रा को संसद से निष्कासित कर दिया गया था। उन पर आरोप था कि उन्होंने प्रश्न पूछने के बदले अनुचित लाभ लिया। महुआ ने उस समय इस कार्रवाई को राजनीतिक बदले की भावना से प्रेरित बताया था और कहा था कि उन्हें बिना जवाब देने का मौका दिए ही दोषी ठहरा दिया गया। उन्होंने इस फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी। हाईकोर्ट के आदेश के बाद राजनीतिक हलकों में हलचल तेज हो गई है। कानूनी विशेषज्ञों का मानना है कि इस फैसले से न केवल महुआ मोइत्रा को राहत मिली है, बल्कि लोकपाल और जांच एजेंसियों की कार्यप्रणाली पर भी बहस छिड़ गई है। अब आगे की कार्रवाई अदालत के निर्देशों के अनुरूप तय की जाएगी।
इस बीच महुआ मोइत्रा निजी कारणों से भी सुर्खियों में रही हैं। उन्होंने हाल ही में वरिष्ठ वकील और बीजेडी के पूर्व सांसद पिनाकी मिश्रा के साथ शादी की जानकारी सोशल मीडिया के जरिए साझा की थी। तस्वीर के साथ उन्होंने लोगों के प्यार और शुभकामनाओं के लिए आभार व्यक्त किया था। राजनीतिक तौर पर भी महुआ मोइत्रा की स्थिति मजबूत बनी हुई है। 2024 के लोकसभा चुनाव में उन्होंने कृष्णानगर सीट से भाजपा की अमृता रॉय को पराजित कर अपनी सीट बरकरार रखी। हाईकोर्ट के इस फैसले को उनके लिए कानूनी और राजनीतिक दोनों दृष्टि से अहम माना जा रहा है।