अयोध्या के राम मंदिर दान से जुड़े कथित वित्तीय गड़बड़ी मामले में सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई के दौरान उत्तर प्रदेश सरकार की मौजूदा जांच व्यवस्था पर गंभीर सवाल उठाए हैं। अदालत ने कहा कि यदि पहले गठित स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम (SIT) का काम केवल प्रारंभिक जांच तक सीमित था, तो अब पूरे मामले की विस्तृत और निष्पक्ष जांच के लिए एक नई SIT गठित करने पर विचार किया जाना चाहिए।
सुनवाई के दौरान सॉलिसिटर जनरल ने अदालत को बताया कि पहले बनाई गई SIT का उद्देश्य केवल यह पता लगाना था कि मामले में कोई संज्ञेय अपराध बनता है या नहीं। प्रारंभिक रिपोर्ट के आधार पर एफआईआर दर्ज की गई है। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने पूछा कि क्या आगे की जांच के लिए अलग SIT बनाई गई है। जब सरकार की ओर से बताया गया कि ऐसा नहीं हुआ है, तो अदालत ने नई SIT गठित करने का सुझाव दिया।
मुख्य न्यायाधीश ने यह भी कहा कि नई SIT का नेतृत्व उसी वरिष्ठ IPS अधिकारी को सौंपा जा सकता है, जो पहले वाली जांच टीम का हिस्सा था। साथ ही लखनऊ के मंडलायुक्त और वित्त विभाग के विशेष सचिव जैसे अधिकारियों को भी टीम में शामिल करने का सुझाव दिया गया, ताकि जांच में प्रशासनिक और वित्तीय विशेषज्ञता का लाभ मिल सके।
सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया कि यह मामला अत्यंत संवेदनशील है और इसका राजनीतिकरण नहीं होना चाहिए। अदालत ने कहा कि जांच पूरी तरह निष्पक्ष, पारदर्शी और समयबद्ध तरीके से होनी चाहिए ताकि जनता का विश्वास बना रहे।
हालांकि, कोर्ट ने अभी कोई अंतिम आदेश पारित नहीं किया है। सॉलिसिटर जनरल को उत्तर प्रदेश सरकार से निर्देश लेकर अगली सुनवाई में अपना पक्ष रखने को कहा गया है। अब इस मामले की अगली सुनवाई अगले सोमवार होगी, जहां नई SIT के गठन और आगे की जांच की दिशा पर महत्वपूर्ण फैसला लिया जा सकता है।
