केंद्र सरकार ने देश के इंफ्रास्ट्रक्चर और छोटे कारोबारियों की मजबूती के लिए दो बड़े और महत्वपूर्ण फैसले लिए हैं। केंद्रीय कैबिनेट ने एक तरफ इंटीग्रेटेड ट्रांसपोर्ट एंड लॉजिस्टिक्स अथॉरिटी यानी ITLA के गठन को हरी झंडी दिखाई है, वहीं दूसरी तरफ स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेज ग्रोथ फंड (SGF) के लिए 10,000 करोड़ रुपये की वित्तीय सहायता को मंजूरी दी है। सरकार का इरादा साफ है कि देश में सड़कों, रेलवे, उड़ानों और जलमार्गों को आपस में जोड़कर ट्रांसपोर्ट की लागत घटाई जाए और साथ ही छोटे उद्योगों को आगे बढ़ने के लिए जरूरी पूंजी मुहैया कराई जाए। इस फैसले से किसान, व्यापारी और आम उपभोक्ता सभी को सीधा लाभ मिलने की उम्मीद है।
