न्यूयॉर्क: संयुक्त राष्ट्र महासभा (UNGA) के 81वें सत्र के दौरान भारत के विदेश मंत्री एस. जयशंकर ने मौजूदा वैश्विक व्यवस्था में बढ़ते भू-राजनीतिक तनाव और प्रतिस्पर्धा के बीच बहुपक्षवाद को मजबूत करने की जरूरत पर जोर दिया। ‘पार्टनर्स फॉर मल्टीलैटरलिज्म’ समिट में बोलते हुए जयशंकर ने कहा कि दुनिया कई गंभीर और साझा चुनौतियों का सामना कर रही है, जिनका प्रभावी समाधान देशों के सामूहिक प्रयास से ही संभव है।
विदेश मंत्री ने शांति और सुरक्षा से लेकर जलवायु परिवर्तन, आतंकवाद, उभरती तकनीकों और वैश्विक सप्लाई चेन तक कई मुद्दों का उल्लेख किया। उन्होंने संयुक्त राष्ट्र समेत अंतरराष्ट्रीय संस्थाओं में ज्यादा देशों की भागीदारी और निर्णय प्रक्रिया में पारदर्शिता की जरूरत बताते हुए ‘रिफॉर्म्ड मल्टीलैटरलिज्म’ पर जोर दिया।
‘बहुपक्षवाद को अपनी भूमिका निभानी होगी’
जयशंकर ने कहा कि दुनिया इस समय बड़े संरचनात्मक बदलाव के दौर से गुजर रही है। उनके मुताबिक पिछले कुछ दशकों में वैश्विक शक्ति संतुलन में धीरे-धीरे बदलाव देखा जा रहा था, लेकिन अब बढ़ती प्रतिस्पर्धा, भू-राजनीतिक तनाव और वास्तविक संघर्षों ने इस बदलाव को और गंभीर बना दिया है।
उन्होंने कहा कि अगर इन परिस्थितियों को नियंत्रित नहीं किया गया तो अंतरराष्ट्रीय सहयोग की भावना पर असर पड़ सकता है। ऐसे समय में बहुपक्षवाद को अपनी भूमिका मजबूती से निभानी होगी।
शांति और विकास के लिए सामूहिक प्रयास जरूरी
विदेश मंत्री ने कहा कि अंतरराष्ट्रीय सहयोग की जरूरत केवल कूटनीतिक बातचीत तक सीमित नहीं है। इसका सीधा संबंध वैश्विक शांति, सुरक्षा और विकास से है।
उन्होंने जलवायु कार्रवाई और जलवायु न्याय, विकास के लिए वित्त, आतंकवाद से मुकाबला, उभरती तकनीकों, वैश्विक सप्लाई चेन, आपदा प्रबंधन और भविष्य की महामारियों की तैयारी जैसे मुद्दों का उल्लेख किया।
जयशंकर ने कहा कि अंतरराष्ट्रीय व्यवस्था में अब तक हासिल उपलब्धियां देशों के सामूहिक प्रयासों का परिणाम हैं। इसलिए जो उपलब्धियां हासिल हुई हैं, उन्हें सुरक्षित रखते हुए भविष्य के लिए बेहतर व्यवस्था तैयार करने की जरूरत है।
वैश्विक संकटों से निपटने के लिए तत्काल कदमों पर जोर
जयशंकर ने विभिन्न संघर्षों और वैश्विक संकटों से निपटने के लिए व्यावहारिक और लक्षित कदम उठाने की जरूरत बताई। उन्होंने कहा कि व्यापक शांति समझौते की दिशा में प्रयास जारी रहते हुए भी संघर्षों से जुड़े विशिष्ट मुद्दों पर तत्काल कार्रवाई की जा सकती है।
उन्होंने ईंधन, भोजन, उर्वरक और वित्त से जुड़े संकटों का जिक्र करते हुए कहा कि इन समस्याओं को अपने हाल पर नहीं छोड़ा जा सकता। वैश्विक समुदाय को उन क्षेत्रों में मिलकर काम करना होगा, जहां तत्काल सामूहिक कार्रवाई की आवश्यकता है।
नई तकनीक के लिए अंतरराष्ट्रीय ‘गार्डरेल’ जरूरी
विदेश मंत्री ने उभरती तकनीकों से जुड़ी संभावनाओं और चुनौतियों पर भी बात की। उन्होंने कहा कि नई क्षमताओं के साथ नई चिंताएं भी सामने आ रही हैं। ऐसे में अंतरराष्ट्रीय नियमों और सुरक्षा के स्पष्ट ढांचे यानी ‘गार्डरेल’ विकसित करने की जरूरत है।
उन्होंने वैश्विक सप्लाई चेन में अत्यधिक निर्भरता से पैदा होने वाले जोखिमों को कम करने की भी बात कही। जयशंकर के अनुसार, आपूर्ति के वैकल्पिक स्रोत और रास्ते विकसित करने पर जोर दिया जाना चाहिए।
अंतरराष्ट्रीय कानून और संस्थाओं में सुधार पर जोर
जयशंकर ने कहा कि बहुपक्षवाद को मजबूत बनाने के लिए अंतरराष्ट्रीय कानून, नियमों और मानकों का पालन जरूरी है। उन्होंने कहा कि केवल बहुपक्षवाद की वकालत करना पर्याप्त नहीं है, बल्कि अंतरराष्ट्रीय व्यवस्था को व्यवहार में भी मजबूत करना होगा।
इसी संदर्भ में उन्होंने बहुपक्षीय संस्थाओं में सुधार की जरूरत बताई। उनके मुताबिक निर्णय लेने की प्रक्रिया में अधिक देशों की भागीदारी होनी चाहिए और फैसले अधिक पारदर्शी तरीके से लिए जाने चाहिए। भारत की ओर से ‘रिफॉर्म्ड मल्टीलैटरलिज्म’ पर जोर वैश्विक संस्थाओं को मौजूदा परिस्थितियों के अनुरूप अधिक प्रतिनिधित्वपूर्ण बनाने की दिशा में प्रस्ताव के रूप में सामने आया है।
