वित्त मंत्रालय ने 28–30 सितंबर 2026 को प्रस्तावित तीन दिवसीय बैंक हड़ताल से पहले पब्लिक सेक्टर बैंकों (PSB) और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों (RRB) के कर्मचारियों से हड़ताल से बचने और बचे मुद्दों को बातचीत से सुलझाने की अपील की है।
सरकार ने खास तौर पर 30 सितंबर की हाफ-ईयरली क्लोजिंग का हवाला देते हुए कहा कि इस दौरान हड़ताल से बैंकिंग सेवाओं पर गंभीर असर पड़ सकता है।
5-डे वर्किंग (पांच दिन बैंकिंग) पर क्या स्थिति?
बैंक कर्मचारी संगठनों की प्रमुख मांगों में हफ्ते में पांच दिन काम (5-डे वर्किंग) शामिल है; इसी को लेकर यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियंस (UFBU) ने आंदोलन का ऐलान किया है।
सरकार का कहना है कि 5-डे वर्किंग की मांग अभी विचाराधीन है और इस पर अंतिम फैसला नहीं हुआ है; बातचीत और विचार जारी हैं।
यदि यह मांग पूरी नहीं हुई तो 26 अक्टूबर 2026 से अनिश्चितकालीन हड़ताल का प्रस्ताव भी रखा गया है।
PLI (परफॉर्मेंस लिंक्ड इंसेंटिव) पर सरकार का फैसला
कर्मचारियों की दूसरी बड़ी मांग PLI योजना को बंद करने की थी।
सरकार के मुताबिक, यूनियनों के साथ बातचीत के बाद PLI योजना को फिलहाल स्थगित (in abeyance) रखने का फैसला किया जा चुका है—यानी दो प्रमुख मांगों में से एक पर कदम उठाया गया है।
30 सितंबर की हाफ-ईयरली क्लोजिंग: क्यों बढ़ी चिंता?
30 सितंबर को बैंकों में खातों का मिलान (reconciliation), प्रावधान (provisioning), ट्रेजरी और बाजार संचालन जैसे कई महत्वपूर्ण काम होते हैं।
सरकार ने चेताया कि हड़ताल से पहले का सप्ताहांत (26–27 सितंबर) जोड़ दिया जाए तो प्रभावी रूप से पांच दिनों तक ब्रांच-आधारित सेवाएं प्रभावित हो सकती हैं; इसका असर ग्राहकों, कारोबारियों, सरकारी लेनदेन और अंतरराष्ट्रीय बैंकिंग पर पड़ने की आशंका है।
सरकार ने गिनाए कर्मचारियों के लिए उठाए गए कदम
सरकार ने बैंक कर्मचारियों के लिए उठाए गए कई कदमों का जिक्र किया:
वित्त वर्ष 2014-15 से 2025-26 के बीच PSU बैंकों में करीब 4.82 लाख कर्मचारियों की भर्ती; पिछले तीन वर्षों में भर्ती की रफ्तार बढ़ी।
वेतन-भत्तों में बढ़ोतरी, प्रमोशन और ट्रांसफर प्रक्रिया में सुधार, महिलाओं के लिए विशेष अवकाश, पारिवारिक पेंशन में संशोधन, और रिटायर्ड कर्मचारियों के मेडिकल इंश्योरेंस जैसे उपाय।
