महाराष्ट्र फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन (FDA) ने सिप्ला फार्मा एंड लाइफ साइंसेज लिमिटेड की पुणे स्थित कैरी एंड फॉरवर्डिंग यूनिट का दवा बिक्री लाइसेंस रद्द करने का आदेश वापस ले लिया। एफडीए ने बॉम्बे हाई कोर्ट की फटकार के बाद शनिवार को लाइसेंस रद्द करने का आदेश वापस लिया है।
एफडीए की कार्रवाई प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों के खिलाफ
एक्टिंग चीफ जस्टिस रवींद्र घुगे और जस्टिस गौतम अंखड की बेंच ने कहा कि एफडीए की कार्रवाई प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों के खिलाफ है। एफडीए ने कहा कि वो लाइसेंस रद्द करने का आदेश तत्काल वापस लेगा और कंपनी को नया कारण बताओ नोटिस जारी करेगा।
सिप्ला फार्मा ने कार्रवाई पर क्या कहा?
एफडीए ने पुणे के वाडकी स्थित सिप्ला फार्मा एंड लाइफ साइंसेज लिमिटेड की दवाओं के भंडारण और वितरण सुविधा का दवा बिक्री लाइसेंस 27 अगस्त से रद्द कर दिया था। ये कार्रवाई ‘रिएक्टिन प्लस’ टैबलेट की पैकेजिंग, स्टोरेज और वापसी से जुड़ी गंभीर अनियमितताओं के आरोपों के संबंध में की गई थी।
दवा कंपनी के वकील ने कोर्ट को बताई ये बातें
सिप्ला फार्मा की ओर से पेश सीनियर वकील आबाद पोंडा ने शनिवार को बेंच को बताया कि एफडीए ने 26 अगस्त को डिपार्टमेंट के सामने सुनवाई के लिए कंपनी को प्रतिनिधि भेजने का निर्देश ईमेल के जरिए दिया था। उन्होंने कहा कि 26 अगस्त को सार्वजनिक छुट्टी थी।
पोंडा ने कहा, “उस दिन कंपनी का कोई प्रतिनिधि उपलब्ध नहीं था और उसने सुनवाई स्थगित करने का अनुरोध किया था। हालांकि, एफडीए ने सुनवाई का मौका दिए बिना उसी दिन आदेश पारित कर दिया।”