सुप्रीम कोर्ट 31 अगस्त को पेट्रोल पंप पर इथेनॉल लेबलिंग की याचिका पर सुनवाई करेगा। इस याचिका में केंद्र सरकार और अन्य संबंधित पक्षों को ये निर्देश देने का अनुरोध किया गया है कि वे पेट्रोल पंपों पर पेट्रोल में इथेनॉल की सटीक मात्रा की लेबलिंग सुनिश्चित करें।
बिल में इथेनॉल का प्रतिशत लिखने की भी मांग
नरेंद्र कुमार गोस्वामी की ओर से दायर याचिका में ये निर्देश दिए जाने का भी अनुरोध किया गया है कि फ्यूल से जुड़े प्रत्येक बिल में बेचे गए पेट्रोल में इथेनॉल का प्रतिशत साफ-साफ और आसानी से पढ़े जा सकने वाले तरीके से लिखा होना चाहिए।
इथेनॉल के ब्लेंडिंग की उपयुक्तता बताने वाला आधिकारिक डेटाबेस प्रकाशित करने की भी मांग
याचिका के अनुसार, प्रतिवादियों (केंद्र और अन्य) को निर्देश दिया जाए कि वे एक तय समय के भीतर गाड़ियों के लिए इथेनॉल के अलग-अलग ब्लेंडिंग की उपयुक्तता बताने वाला आधिकारिक और सार्वजनिक डेटाबेस तैयार करें और उसे प्रकाशित करें। इस डेटाबेस में गाड़ी के हिसाब से जानकारी हो और इसे निर्माता, मॉडल, इंजन के प्रकार और निर्माण के वर्ष के आधार पर खोजा जा सके।
