भारतीय अर्थव्यवस्था की रीढ़ माने जाने वाले सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों (MSME) के लिए एक बड़ी राहत की खबर सामने आई है। संसद के दोनों सदनों से ‘एमएसएमई विकास (संशोधन) विधेयक 2026’ को हरी झंडी मिल चुकी है। 3 अगस्त को राज्यसभा और 7 अगस्त को लोकसभा से पारित हुए इस विधेयक का मुख्य उद्देश्य देश के 40 करोड़ से अधिक लोगों को रोजगार देने वाले इस क्षेत्र को भुगतान में देरी, कानूनी प्रक्रियाओं के चक्कर और जटिल नियमों की समस्याओं से मुक्ति दिलाना है।
आसान हुआ पंजीकरण और उद्यम पोर्टल को मिला स्थायी डिजिटल दर्जा
कारोबारी माहौल को आधुनिक बनाने के लिए इस कानून में एमएसएमई के वर्गीकरण हेतु निवेश और टर्नओवर दोनों को मानदंड बनाया गया है। इसके साथ ही उद्यम पोर्टल को स्थायी डिजिटल प्लेटफॉर्म का दर्जा दिया गया है, जहां पंजीकरण पूरी तरह से निशुल्क और स्वैच्छिक रहेगा। इससे छोटे कारोबारियों के लिए औपचारिक अर्थव्यवस्था से जुड़ना बेहद आसान हो जाएगा, जिससे उन्हें सरकारी योजनाओं, ऋण सुविधाओं और अन्य कारोबारी लाभों तक सीधी पहुंच प्राप्त होगी।
भुगतान में देरी पर कसेगा शिकंजा, ऑनलाइन विवाद निपटारे की व्यवस्था
छोटे उद्यमों के सामने सबसे बड़ा संकट काम पूरा होने के बाद समय पर भुगतान न मिलना रहा है। नए संशोधनों में इस समस्या का ठोस समाधान निकाला गया है। अब विवादों के समाधान के लिए ‘ऑनलाइन डिस्प्यूट रिजॉल्यूशन’ की व्यवस्था की गई है। मध्यस्थता प्रक्रिया को 90 दिनों के भीतर पूरा करना अनिवार्य बनाया गया है। इसके अलावा, यदि कोई मामला अदालत में 6 महीने से अधिक समय तक लंबित रहता है, तो अदालत को एमएसएमई सप्लायर को तय राशि का कम से कम 50% भुगतान तुरंत करने का आदेश देना होगा, जिससे उनके पास वर्किंग कैपिटल की कमी न हो।
बकाया राशि की वसूली हुई सख्त और TReDS से सुधरेगा कैश फ्लो
नए संशोधन के तहत मध्यस्थता के निर्णयों से मिलने वाली राशि की वसूली जिला कलेक्टर या अधिसूचित अधिकारियों के माध्यम से भू-राजस्व के बकाये की तरह की जाएगी। वहीं दूसरी ओर, एमएसएमई के कैश फ्लो को बेहतर बनाने के लिए ट्रेड रिसीवेबल्स डिस्काउंटिंग सिस्टम (TReDS) को केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों (CPSEs) के लिए अनिवार्य जैसा किया गया है। TReDS पर इनवॉइस डिस्काउंटिंग 2022-23 के 40 हजार करोड़ रुपये से बढ़कर 2025-26 में 3.47 लाख करोड़ रुपये पर पहुंच गई है। इसके अलावा, राज्यों को एक से अधिक ‘सूक्ष्म एवं लघु उद्यम सुविधा परिषद’ (MSEFC) बनाने का अधिकार दिया गया है ताकि स्थानीय स्तर पर मामलों का तेजी से निपटारा हो सके।
