UP RERA का बड़ा अपडेट: 470 शिकायतकर्ताओं को जल्द मिलेगी वसूली की रकम, बैंक डिटेल देने की अपील

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लखनऊ/गौतमबुद्ध नगर। उत्तर प्रदेश भू-संपदा विनियामक प्राधिकरण (UP RERA) ने 470 शिकायतकर्ताओं से अपने अद्यतन बैंक खाते का विवरण जल्द उपलब्ध कराने की अपील की है। प्राधिकरण का कहना है कि प्रमोटरों से वसूल की गई धनराशि कई मामलों में सिर्फ इसलिए शिकायतकर्ताओं के खातों में ट्रांसफर नहीं हो पा रही है, क्योंकि संबंधित लोगों ने अपने बैंक खाते से जुड़े जरूरी दस्तावेज अभी तक जमा नहीं किए हैं।

UP RERA के मुताबिक, कुल 470 शिकायतों में शिकायतकर्ताओं ने अब तक शपथ-पत्र के माध्यम से अपने अपडेटेड बैंक खाते की जानकारी उपलब्ध नहीं कराई है। इसके कारण वसूली गई रकम के भुगतान की प्रक्रिया लंबित है। प्राधिकरण की ओर से संबंधित शिकायतकर्ताओं के पंजीकृत ई-मेल पर कई बार सूचना भी भेजी जा चुकी है, ताकि वे बैंक संबंधी जरूरी जानकारी उपलब्ध करा सकें।

₹10 के स्टाम्प पेपर पर देना होगा शपथ-पत्र

प्राधिकरण ने सभी संबंधित शिकायतकर्ताओं से अनुरोध किया है कि वे अपने सही और अद्यतन बैंक खाते का पूरा विवरण ₹10 के स्टाम्प पेपर पर नोटरीकृत शपथ-पत्र के माध्यम से तत्काल उपलब्ध कराएं। शिकायतकर्ता इस शपथ-पत्र को स्पीड पोस्ट के जरिए भेज सकते हैं या स्वयं संबंधित UP RERA कार्यालय में जाकर जमा कर सकते हैं।

प्राधिकरण ने स्पष्ट किया है कि शपथ-पत्र में दर्ज बैंक खाता संख्या, नाम और अन्य विवरण पूरी तरह सही और अपडेटेड होने चाहिए। गलत या अधूरी जानकारी के कारण रकम के ट्रांसफर में परेशानी हो सकती है।

NCR के लिए गौतमबुद्ध नगर, बाकी जिलों के लिए लखनऊ कार्यालय

UP RERA ने शिकायतकर्ताओं के लिए शपथ-पत्र जमा करने के स्थान को लेकर भी स्पष्ट निर्देश दिए हैं। NCR के जिलों से संबंधित शिकायतकर्ताओं को अपना नोटरीकृत शपथ-पत्र UP RERA के गौतमबुद्ध नगर स्थित क्षेत्रीय कार्यालय में जमा करना होगा।

वहीं, NCR से बाहर के अन्य जिलों से जुड़े शिकायतकर्ताओं को अपना शपथ-पत्र UP RERA के लखनऊ कार्यालय में जमा करना होगा।

बैंक डिटेल मिलते ही आगे बढ़ेगी भुगतान प्रक्रिया

प्राधिकरण के अनुसार, शिकायतकर्ताओं की ओर से अपडेटेड बैंक खाते का विवरण मिलने के बाद प्रमोटरों से वसूल की गई रकम को संबंधित खातों में ट्रांसफर करने की प्रक्रिया आगे बढ़ाई जा सकेगी।

ऐसे में जिन 470 शिकायतकर्ताओं की रकम बैंक विवरण के अभाव में अटकी हुई है, उनसे अपील की गई है कि वे बिना किसी अनावश्यक देरी के निर्धारित प्रक्रिया के तहत शपथ-पत्र जमा करें, ताकि वसूली गई धनराशि जल्द उनके बैंक खातों में पहुंचाई जा सके।

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