नई दिल्ली/लखनऊ। सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों यानी MSME के लिए केंद्र सरकार ने कारोबारी व्यवस्था को आसान और अधिक पारदर्शी बनाने की दिशा में बड़ा कदम उठाया है। MSME विकास (संशोधन) विधेयक, 2026 को लोकसभा ने 7 अगस्त 2026 को पारित कर दिया। इससे पहले 3 अगस्त को राज्यसभा से भी इसे मंजूरी मिल चुकी है। सरकार का दावा है कि करीब दो दशक पुराने MSME विकास अधिनियम में किए गए ये बदलाव मौजूदा डिजिटल और कारोबारी जरूरतों के अनुरूप व्यवस्था को मजबूत करेंगे।
तेजी से बढ़ा MSME क्षेत्र
सरकारी आंकड़ों के अनुसार, उद्यम पोर्टल पर पंजीकृत MSME की संख्या 1 अप्रैल 2023 के 1.65 करोड़ से बढ़कर अब 9.16 करोड़ से अधिक हो गई है। यह क्षेत्र देश में 40 करोड़ से ज्यादा लोगों को रोजगार देता है और अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। ऐसे में नए संशोधनों को छोटे और मध्यम कारोबारियों के लिए अहम माना जा रहा है।
भुगतान विवादों के समाधान में तेजी
नए कानून में MSME से जुड़े भुगतान विवादों के निपटारे को तेज करने पर विशेष जोर दिया गया है। ऑनलाइन विवाद समाधान व्यवस्था को मजबूत किया गया है। यदि किसी मध्यस्थता निर्णय को रद्द करने का आवेदन छह महीने से अधिक समय तक लंबित रहता है, तो अदालत MSME सप्लायर के पक्ष में तय राशि का कम से कम 50 प्रतिशत भुगतान कराने का आदेश दे सकेगी। साथ ही पहली उपस्थिति की तारीख से 90 दिनों के भीतर प्रक्रिया पूरी करने का प्रावधान किया गया है।
बकाया वसूली के अधिकार होंगे मजबूत
MSME की बकाया राशि की वसूली को भी आसान बनाने की व्यवस्था की गई है। देय राशि की वसूली जिला कलेक्टर, उपायुक्त या अधिसूचित प्राधिकारी के माध्यम से भूमि राजस्व के बकाये की तरह की जा सकेगी। इससे लंबे समय से भुगतान का इंतजार कर रहे कारोबारियों को राहत मिलने की उम्मीद है।
सरकारी खरीद में डिजिटल भुगतान को बढ़ावा
सरकारी खरीद से जुड़े भुगतान में TReDS यानी ट्रेड रिसीवेबल्स डिस्काउंटिंग सिस्टम को बढ़ावा दिया गया है। इसके जरिए MSME के चालानों के भुगतान की प्रक्रिया को अधिक डिजिटल और व्यवस्थित बनाया जाएगा। TReDS पर संसाधित चालानों का मूल्य 2022-23 में करीब 40 हजार करोड़ रुपये से बढ़कर 2025-26 में 3.47 लाख करोड़ रुपये हो चुका है।
राज्यों को मिलेंगे ज्यादा अधिकार
संशोधन के तहत राज्य एक से अधिक MSME सुविधा परिषद स्थापित कर सकेंगे। इससे स्थानीय स्तर पर विवादों के समाधान में तेजी आने की उम्मीद है। इसके अलावा कुछ प्रावधानों में अपराधीकरण कम करते हुए चेतावनी और नागरिक दंड की चरणबद्ध व्यवस्था लाई गई है। पहली बार उल्लंघन पर चेतावनी, दूसरी बार दंड और उसके बाद जुर्माने का प्रावधान किया गया है।
