FCRA बिल पर अमेरिकी नेताओं की टिप्पणी का भारत ने दिया जवाब

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फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट (FCRA) संशोधन विधेयक 2026 को लेकर अमेरिका के कुछ नेताओं की ओर से की गई टिप्पणियों पर भारत ने स्पष्ट और कड़ा रुख अपनाया है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि भारत के विधायी मामलों में किसी भी बाहरी देश की दखलअंदाजी स्वीकार नहीं की जाएगी और देश की संसद अपने फैसले पूरी तरह स्वतंत्र रूप से लेती है।

साप्ताहिक प्रेस ब्रीफिंग के दौरान रणधीर जायसवाल ने कहा कि FCRA को लेकर की गई विदेशी टिप्पणियों पर भारत की स्थिति बिल्कुल स्पष्ट है। उन्होंने कहा कि भारत से जुड़े विधायी विषय पूरी तरह आंतरिक मामले हैं और इन पर निर्णय लेने का अधिकार केवल भारतीय संसद के पास है। उन्होंने यह भी याद दिलाया कि अमेरिका समेत दुनिया के कई देश विदेशी फंडिंग को नियंत्रित करने के लिए अपने-अपने कानून लागू करते हैं।

यह विवाद उस समय सामने आया जब अमेरिकी सांसद राइली एम. मूर ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर FCRA संशोधन प्रस्ताव को लेकर चिंता जताई। उन्होंने दावा किया कि यदि यह विधेयक मौजूदा स्वरूप में पारित होता है तो इससे चर्चों और धार्मिक चैरिटी संस्थाओं पर सरकार का नियंत्रण बढ़ सकता है। उन्होंने इसे भारत में ईसाई समुदाय के खिलाफ कदम बताते हुए कहा कि इसका असर भारत-अमेरिका संबंधों पर भी पड़ सकता है।

इधर भारत में भी FCRA Amendment Bill 2026 को लेकर बहस तेज हो गई है। कई ईसाई संगठनों और चर्च प्रतिनिधियों ने इस प्रस्तावित संशोधन का विरोध किया है। उनका कहना है कि नए प्रावधान धार्मिक संस्थाओं के संचालन और विदेशी सहायता प्राप्त करने की प्रक्रिया को प्रभावित कर सकते हैं। इन संगठनों ने सरकार से बिल वापस लेने या इसे संयुक्त संसदीय समिति (JPC) के पास भेजने की मांग की है।

हाल ही में ईसाई समुदाय के प्रतिनिधियों ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात कर अपनी चिंताओं से अवगत कराया। गृह मंत्री ने उन्हें भरोसा दिलाया कि उनकी बातों पर गंभीरता से विचार किया जाएगा और सरकार के स्तर पर चर्चा के बाद उचित निर्णय लिया जाएगा।

वहीं, केंद्र सरकार का कहना है कि FCRA संशोधन का उद्देश्य किसी विशेष समुदाय को निशाना बनाना नहीं, बल्कि विदेशी फंडिंग में पारदर्शिता बढ़ाना, जवाबदेही सुनिश्चित करना और राष्ट्रीय सुरक्षा को मजबूत करना है। अब सभी की नजर इस बात पर है कि प्रस्तावित विधेयक संसद में किस स्वरूप में पेश होता है और उस पर क्या फैसला लिया जाता है।

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