देशभर में तेजी से बढ़ रहे ‘डिजिटल अरेस्ट’ साइबर फ्रॉड के मामलों पर सुप्रीम कोर्ट ने कड़ा रुख अपनाया है। चीफ जस्टिस सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली पीठ ने साइबर अपराध पर नियंत्रण और पीड़ितों को त्वरित राहत देने के उद्देश्य से कई महत्वपूर्ण अंतरिम निर्देश जारी किए हैं। अदालत ने भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) को आदेश दिया है कि वह चार सप्ताह के भीतर म्यूल अकाउंट्स (Mule Accounts) और साइबर ठगी में इस्तेमाल होने वाले बैंक खातों से निपटने के लिए स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर (SOP) तैयार करे और इसे देश के सभी हाईकोर्टों के रजिस्ट्रार जनरल को भेजे।
सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि केंद्र सरकार, इंडियन साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर (I4C), CBI, बैंकों और अन्य एजेंसियों द्वारा उठाए गए कदमों का सकारात्मक असर देखने को मिला है। अदालत के अनुसार, 2024 में डिजिटल अरेस्ट से जुड़ी 1,23,672 शिकायतें दर्ज हुई थीं, जो 2025 में घटकर 58,249 रह गईं। वहीं 30 जून 2026 तक यह संख्या 16,377 दर्ज की गई। अदालत ने माना कि साइबर ठगी की घटनाओं और ठगी गई राशि में कमी आई है, लेकिन खतरा अभी पूरी तरह टला नहीं है और लगातार निगरानी की आवश्यकता बनी हुई है।
सुप्रीम कोर्ट ने यह भी बताया कि मनी रिस्टोरेशन मैकेनिज्म के माध्यम से अब तक 36,290 मामलों में लगभग 18.05 करोड़ रुपये पीड़ितों को वापस दिलाए जा चुके हैं। इसके अलावा ई-जीरो FIR सिस्टम फिलहाल 19 राज्यों में लागू हो चुका है, जबकि केवल 14 राज्यों ने स्टेट साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर स्थापित किए हैं। अदालत ने बाकी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को भी चार सप्ताह के भीतर इन व्यवस्थाओं को लागू करने का निर्देश दिया।
सुनवाई के दौरान CBI की जांच का भी उल्लेख किया गया। अदालत को बताया गया कि एजेंसी अब तक 10 डिजिटल अरेस्ट मामलों की जांच कर रही है। इनमें से एक बड़े मामले में 238 पीड़ित, 67 बैंक खाते और लगभग 80 करोड़ रुपये के संदिग्ध लेन-देन का खुलासा हुआ है। इस जांच के दौरान 16 राज्यों में 93 स्थानों पर छापेमारी भी की गई।
सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया कि साइबर फ्रॉड में फ्रीज किए गए बैंक खातों से जुड़े मामलों का जल्द निपटारा किया जाए, ताकि निर्दोष लोगों को अनावश्यक परेशानी का सामना न करना पड़े। अदालत ने केंद्र सरकार की अंतर-विभागीय समिति को निर्देश दिया कि वह पूरे देश में डिजिटल अरेस्ट, साइबर सुरक्षा, शिकायत दर्ज कराने की प्रक्रिया और ठगी की रकम वापस पाने के तरीकों को लेकर व्यापक जनजागरूकता अभियान चलाए। साथ ही बैंकों और डिजिटल प्लेटफॉर्म के सहयोग से ऐसी तकनीकी व्यवस्था विकसित करने को कहा गया, जिससे इस तरह की ठगी को शुरुआती स्तर पर ही रोका जा सके।
इसके अलावा अदालत ने राज्य विधिक सेवा प्राधिकरणों (Legal Services Authorities) को भी साइबर अपराधों के प्रति लोगों को जागरूक करने की जिम्मेदारी निभाने को कहा है। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को ‘शेयर्ड लाइबिलिटी’ और साइबर ठगी के पीड़ितों के लिए मुआवजा (Victim Compensation) व्यवस्था बनाने की संभावनाओं पर भी विचार करने का निर्देश दिया। अदालत ने कहा कि अब तक हुई प्रगति संतोषजनक है, लेकिन पूरे देश में इन व्यवस्थाओं का प्रभावी और समयबद्ध क्रियान्वयन बेहद जरूरी है।
