पश्चिम एशिया में बढ़ते तनाव और होर्मुज जलडमरूमध्य से जुड़े संभावित जोखिमों को देखते हुए केंद्र सरकार पूरी तरह सतर्क हो गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वरिष्ठ मंत्रियों और शीर्ष अधिकारियों के साथ उच्चस्तरीय बैठक कर देश की ऊर्जा सुरक्षा, उर्वरक उपलब्धता, भारतीय नाविकों की सुरक्षा और निर्यात पर संभावित प्रभावों की व्यापक समीक्षा की। सरकार ने भरोसा दिलाया कि किसी भी परिस्थिति में आम नागरिकों और किसानों को आवश्यक वस्तुओं की कमी नहीं होने दी जाएगी। बैठक में प्रधानमंत्री ने विशेष रूप से विदेशों में कार्यरत भारतीय नाविकों की सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता बताया। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि किसी भी भारतीय नागरिक की सुरक्षा से जुड़ा मामला तत्काल प्रभाव से मॉनिटर किया जाए और जरूरत पड़ने पर त्वरित सहायता उपलब्ध कराई जाए।
ऊर्जा सुरक्षा को लेकर भी सरकार ने कई अहम निर्देश जारी किए। प्रधानमंत्री ने पेट्रोलियम मंत्रालय को प्राकृतिक गैस (PNG) के उपयोग का तेजी से विस्तार करने और तेल एवं गैस आपूर्ति के वैकल्पिक स्रोतों को मजबूत करने की रणनीति पर काम करने को कहा। सरकार का उद्देश्य आयातित कच्चे तेल पर निर्भरता कम करना और संभावित आपूर्ति बाधाओं के प्रभाव को सीमित रखना है। बैठक में कृषि क्षेत्र की तैयारियों की भी समीक्षा की गई। प्रधानमंत्री ने संबंधित मंत्रालयों को आगामी रबी और 2027 खरीफ सीजन के लिए पर्याप्त उर्वरक भंडार सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। खाद की आपूर्ति श्रृंखला मजबूत करने और केंद्रीय व राज्य स्तर पर रिजर्व स्टॉक तैयार रखने पर भी जोर दिया गया, ताकि किसानों को किसी प्रकार की परेशानी का सामना न करना पड़े।
सरकार ने निर्यात क्षेत्र पर पड़ने वाले संभावित प्रभावों का भी आकलन किया। होर्मुज जलडमरूमध्य वैश्विक ऊर्जा व्यापार का महत्वपूर्ण समुद्री मार्ग माना जाता है। यदि इस क्षेत्र में तनाव बढ़ता है, तो समुद्री परिवहन, बीमा लागत और निर्यात पर असर पड़ सकता है। ऐसे में सरकार जरूरत पड़ने पर निर्यातकों और प्रभावित उद्योगों के लिए राहत उपायों तथा नीतिगत समर्थन पर भी विचार कर रही है। सूत्रों के अनुसार, सरकार समुद्री मार्गों की सुरक्षा, जहाजों के वैकल्पिक रूट और आवश्यक आयात के लिए आपातकालीन योजनाओं पर भी काम कर रही है। इसके साथ ही ऊर्जा आपूर्ति, खाद उपलब्धता और आवश्यक वस्तुओं के स्टॉक की नियमित निगरानी की जा रही है।
विशेषज्ञों का मानना है कि यदि पश्चिम एशिया में तनाव लंबा खिंचता है, तो अंतरराष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतों पर दबाव बढ़ सकता है, जिसका असर घरेलू ईंधन कीमतों पर भी पड़ सकता है। हालांकि केंद्र सरकार पहले से ही रणनीतिक भंडार, वैकल्पिक आयात स्रोतों और नीति संबंधी उपायों के जरिए संभावित प्रभाव को कम करने की तैयारी में जुटी है। सरकार ने नागरिकों से अपील की है कि वे किसी भी तरह की अफवाह या अनावश्यक जमाखोरी से बचें और केवल आधिकारिक सूचनाओं पर भरोसा करें। केंद्र का कहना है कि देश में ऊर्जा, उर्वरक और आवश्यक वस्तुओं की उपलब्धता बनाए रखने के लिए सभी आवश्यक कदम उठाए जा रहे हैं।
