पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव से पहले राजनीतिक माहौल गरमा गया है। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने केंद्र सरकार और भारत निर्वाचन आयोग पर राज्य को विभाजित करने की साजिश रचने का आरोप लगाया है।
प्रेस वार्ता के दौरान ममता बनर्जी ने कहा कि उत्तर बंगाल और बिहार के कुछ क्षेत्रों को मिलाकर एक नई इकाई बनाने की योजना तैयार की जा रही है। उन्होंने दावा किया कि यह रणनीति राज्य की राजनीतिक ताकत को कमजोर करने के लिए बनाई गई है।
उन्होंने अधिकारियों के तबादलों और प्रशासनिक फैसलों को लेकर भी सवाल उठाए और कहा कि यह सब चुनाव से पहले माहौल को प्रभावित करने के लिए किया जा रहा है। उनके अनुसार, यह स्थिति “अघोषित राष्ट्रपति शासन” जैसी लग रही है।
इस बीच राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव के बयान ने भी इस मुद्दे को और चर्चा में ला दिया। उन्होंने भी इसी तरह की आशंका जताई थी कि कुछ क्षेत्रों को मिलाकर नया केंद्र शासित प्रदेश बनाया जा सकता है।
भाजपा ने इन आरोपों को खारिज करते हुए कहा कि यह केवल चुनावी लाभ लेने के लिए किया जा रहा प्रचार है। पार्टी नेताओं ने इसे पूरी तरह निराधार बताया है।
भारत निर्वाचन आयोग की ओर से अभी तक इस मामले पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी गई है, लेकिन इस विवाद ने चुनावी माहौल को और तनावपूर्ण बना दिया है।
विशेषज्ञों का मानना है कि इस तरह के आरोप-प्रत्यारोप चुनावी राजनीति का हिस्सा होते हैं, लेकिन इनका असर मतदाताओं के मनोविज्ञान पर पड़ता है।
आने वाले दिनों में यह देखना महत्वपूर्ण होगा कि यह मुद्दा चुनावी परिणामों को किस हद तक प्रभावित करता है।