गुवाहाटी। असम के शिवसागर, चराईदेव, जोरहाट और गोलाघाट जिलों में आई भीषण बाढ़ ने जनजीवन को बुरी तरह प्रभावित किया है। सरकारी बुलेटिन के अनुसार, अब तक 80 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि 2.12 लाख से अधिक लोग इस प्राकृतिक आपदा से प्रभावित हैं। हाल के 24 घंटों में दो और लोगों की मौत दर्ज की गई है। हालांकि कुछ इलाकों में जलस्तर घटना शुरू हुआ है, लेकिन राहत और पुनर्वास की चुनौती अभी भी बनी हुई है।
सबसे अधिक असर चराईदेव जिले में देखा गया है, जहां करीब 80 हजार लोग प्रभावित हुए हैं। इसके बाद शिवसागर में लगभग 71 हजार और जोरहाट में करीब 40 हजार लोग बाढ़ की चपेट में हैं। प्रभावित चारों जिलों में प्रशासन ने 112 राहत शिविर स्थापित किए हैं, जहां 75,583 से अधिक लोग शरण लिए हुए हैं।
बाढ़ की गंभीरता को देखते हुए मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा ने केंद्र सरकार से विशेष आर्थिक सहायता पैकेज की मांग की है। राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति (SLBC) की बैठक में बाढ़ प्रभावित लोगों को बड़ी राहत देते हुए 6 महीने का लोन मोरेटोरियम देने का फैसला किया गया है। इसके तहत प्रभावित खाताधारकों को छह महीने तक ईएमआई जमा नहीं करनी होगी। साथ ही बैंकों को कर्ज के प्रकार के अनुसार 1 से 7 वर्ष तक लोन अवधि बढ़ाने का विकल्प भी दिया गया है।
सरकार ने छोटे व्यापारियों को राहत देने के लिए बिना अतिरिक्त गिरवी के 10 हजार रुपये तक अतिरिक्त क्रेडिट उपलब्ध कराने का भी निर्णय लिया है। वहीं बाढ़ से क्षतिग्रस्त वैष्णव मंदिरों और नामघरों के पुनर्निर्माण के लिए प्रत्येक संस्था को 1.5 लाख रुपये की सहायता देने की घोषणा की गई है।
इस बीच राज्यपाल लक्ष्मण प्रसाद आचार्य ने प्रभावित क्षेत्रों का हवाई सर्वेक्षण कर राहत शिविरों का निरीक्षण किया और लोगों से मुलाकात कर उनकी समस्याओं की जानकारी ली। प्रशासन ने बच्चों, गर्भवती महिलाओं, बुजुर्गों और छात्रों के लिए विशेष सुविधाएं उपलब्ध कराने के निर्देश दिए हैं। साथ ही राहत शिविरों में स्वच्छ पेयजल, चिकित्सा सेवाएं और आवश्यक सामग्री की आपूर्ति सुनिश्चित करने पर जोर दिया जा रहा है।
बाढ़ के कारण बिजली व्यवस्था भी प्रभावित हुई है। प्रशासन के अनुसार, करीब 13 हजार घरों में अभी भी बिजली आपूर्ति बहाल नहीं हो सकी है, हालांकि युद्धस्तर पर मरम्मत कार्य जारी है।
मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा ने इस बाढ़ को “असामान्य और अत्यंत तेज़ी से आने वाली आपदा” बताते हुए केंद्र से विशेष राहत पैकेज की मांग दोहराई है। उन्होंने कहा कि केवल तत्काल राहत ही नहीं, बल्कि घरों, बुनियादी ढांचे और लोगों की आजीविका के पुनर्निर्माण के लिए भी व्यापक सहायता की आवश्यकता है। केंद्र की अंतर-मंत्रालयी टीम प्रभावित जिलों का दौरा कर चुकी है और राज्य सरकार ने विस्तृत रिपोर्ट के साथ विशेष सहायता का अनुरोध सौंप दिया है।
प्रशासन ने लोगों से अपील की है कि वे अफवाहों से बचें, केवल आधिकारिक सूचनाओं पर भरोसा करें और राहत कार्यों में सरकारी एजेंसियों एवं विश्वसनीय संस्थाओं का सहयोग करें।
