वित्त मंत्रालय ने राज्यसभा में बताया कि विभिन्न बैंकों ने पिछले चार वर्षों में खाताधारकों से मिनिमम एवरेज बैलेंस (MAB) न रखने पर कुल मिलाकर लगभग ₹26,100 करोड़ पेनल्टी के रूप में वसूला।
इस सूची में निजी और सरकारी दोनों बैंकों के आंकड़े शामिल हैं। प्राइवेट बैंक HDFC (लेख में एडीएफसी का उल्लेख है — संदर्भ में यह HDFC ही है) सबसे ऊपर रहा और उसने अकेले ₹5,670 करोड़ का जुर्माना वसूल किया। इसके बाद Axis Bank और Bank of Baroda प्रमुख रूप से शामिल हैं।
मुख्य बातें — संक्षेप में
कुल वसूली: लगभग ₹26,100 करोड़ (अधिसूचित अवधि में)।
सबसे अधिक वसूली करने वाले बैंक: HDFC (~₹5,670 करोड़), Axis Bank (~₹3,787 करोड़), Bank of Baroda (~₹2,028 करोड़)।
सार्वजनिक बैंक स्थिति: आंकड़ों के मुताबिक कई सार्वजनिक बैंकों ने सेविंग्स अकाउंट पर MAB‑पेनल्टी हटाने की पहल की है; 12 में से 10 सरकारी बैंकों ने पेनल्टी लेना बंद कर दिया है।
समय-सीमा: सरकारी बैंकों के डाटा में अवधि FY 2021‑22 से FY 2025‑26 तक शामिल है; प्राइवेट बैंकों के डाटा FY 2022‑23 से FY 2025‑26 तक के हैं।
क्यों वसूली होती है और नियम क्या कहते हैं?
MAB (Minimum Average Balance) वह औसत शेष राशि है जिसे बैंक ग्राहकों से अपने बचत या चालू खातों में रखने का निर्देश देता है। यदि यह औसत राशि आवश्यक मानक से कम रहती है तो बैंक सेवा शुल्क/पेनल्टी वसूलता है।
बैंक अपने उत्पाद‑शर्तों (terms & conditions) और ग्राहक‑समझौतों के अनुसार MAB स्तर और जुर्माने तय करते हैं। सरकारी बैंकों में उपभोक्ता हित की वजह से कई मामलों में पेनल्टी रद्द करने की प्रवृत्ति देखी गयी है।
किसे क्या करना चाहिए (ग्राहक‑सुझाव)
अपनी बैंक‑चीट‑शीट जाँचें: अपने बैंक के T&C में MAB नियम और पेनल्टी संरचना पढ़ें।
विकल्प देखें: यदि आपका बैंक MAB पेनल्टी लेता है तो ऐसी खाते योजनाएँ खोजें जिनमें MAB की शर्त कम हो या न हो (no‑MAB savings accounts)।
ऑटो‑फंडिंग/अलर्ट सेट करें: मासिक औसत बैलेंस बनाए रखने के लिए ऑटो‑ट्रांसफर सेट करें या न्यूनतम शेष पर SMS/ई‑मेल अलर्ट सक्रिय करें।
बैंक से शिकायत/रिमाइंडर: अनपेक्षित पेनल्टी पर बैंक शाखा से क्लेम/रीव्यू करें; कई बार तकनीकी या डेटा एंट्री त्रुटि होती है।
बैंक स्विच: यदि नियम ग्राह्य न हों तो अन्य बैंक के नो‑MAB प्रॉडक्ट पर विचार करें; नए बैंक अक्सर ग्राहकों के लिए आकर्षक ऑफर देते हैं।
सरकार‑विधायी पहल और उपभोक्ता प्रभाव
सरकारी कदम: वित्त मंत्रालय ने बताया कि कई सार्वजनिक बैंकों ने ग्राहकों के हित में MAB‑पेनल्टी हटाई है—यह उपभोक्ता‑हित को बढ़ावा देने वाली नीति संकेत है।
उपभोक्ता अधिकार: ग्राहक पेनल्टी‑विवरण और बैंकिंग फीस के पारदर्शी खुलासे का अधिकार रखते हैं; बैंकिंग विभिन्न रेगुलेटरी दिशानिर्देशों के अनुसार ये जानकारी प्रदान करते हैं।
