सहारनपुर की ऐतिहासिक कलेक्ट्रेट मस्जिद को गिराए जाने के बाद शहर में तनाव और चिंता का माहौल बना हुआ है। इस पूरे मामले को लेकर जमीयत उलमा-ए-हिंद के अध्यक्ष मौलाना महमूद मदनी लगातार नजर बनाए हुए हैं। उनकी विशेष हिदायत पर जमीयत का एक उच्चस्तरीय केंद्रीय प्रतिनिधिमंडल सहारनपुर पहुंचा, जिसका नेतृत्व संगठन के महासचिव मौलाना मुहम्मद हकीमुद्दीन कासमी ने किया।
इस प्रतिनिधिमंडल ने सहारनपुर पहुंचकर जमीनी हकीकत, कानूनी पहलुओं और प्रशासनिक रवैये का बारीकी से जायजा लिया। जमीयत ने स्पष्ट कर दिया है कि वह इस मामले में चुप नहीं बैठेगी और प्रभावितों को न्याय दिलाने के लिए उच्च न्यायालय (हाईकोर्ट) समेत हर न्यायिक दरवाजे पर दस्तक देगी।
सहारनपुर कलेक्ट्रेट मस्जिद
सहारनपुर पहुंचे केंद्रीय प्रतिनिधिमंडल ने स्थानीय जिम्मेदार लोगों, कानूनी विशेषज्ञों, राजनीतिक हस्तियों और जमीयत के पदाधिकारियों से विस्तृत बातचीत की। प्रतिनिधिमंडल ने पूर्व सांसद हाजी फज़लुर्रहमान, वर्तमान सांसद इमरान मसूद, भूमि से जुड़े स्वर्गीय याकूब खान के पौत्र फिरोज खान व शाह हारून खान, एडवोकेट नौशाद और मुकदमे के पक्षकार एडवोकेट तनवीर अहमद के साथ आगे की रणनीति पर गंभीर विचार-विमर्श किया।
बैठक में यह बात प्रमुखता से सामने आई कि जिस दस्तावेज को मस्जिद गिराने का आधार बनाया गया है, वह न्यायिक रिकॉर्ड में विधिवत दर्ज था या नहीं, इस पर बड़ा सवाल है। इसके अलावा ‘सरकार-ए-हिंद’ से जुड़े उल्लेख और विवादित भूमि के वास्तविक स्वामित्व को लेकर भी कानूनी खामियां नजर आ रही हैं, जिनकी अब गहराई से जांच की जा रही है।
कानूनी लड़ाई और सबूत जुटाने की तैयारी
अधिवक्ताओं के साथ हुई विशेष बैठक में राजस्व अभिलेखों, मस्जिद के ऐतिहासिक दस्तावेजों और भूमि के स्वामित्व के दावों की गहन समीक्षा की गई। जमीयत का मानना है कि जल्दबाजी में की गई इस प्रशासनिक कार्रवाई के खिलाफ ठोस कानूनी कदम उठाना बेहद जरूरी है। इसके लिए हाईकोर्ट और अन्य उच्च न्यायिक मंचों पर जाने के लिए दस्तावेज तैयार किए जा रहे हैं।
मीडिया से बातचीत करते हुए मौलाना हकीमुद्दीन कासमी ने कहा कि सभी आवश्यक दस्तावेज और सबूत जुटाए जा रहे हैं, जिन्हें जमीयत के अध्यक्ष मौलाना महमूद असद मदनी के समक्ष रखा जाएगा। इसके बाद कानूनी विशेषज्ञों की सलाह पर अगला कदम उठाया जाएगा।
एकतरफा कार्रवाई पर मौलाना हकीमुद्दीन कासमी का बड़ा बयान
मौलाना हकीमुद्दीन कासमी ने मस्जिद पर बुलडोजर चलाए जाने पर गहरा दुख व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि जिस तरह प्रभावित पक्ष को अपना बचाव करने और संवैधानिक अधिकारों का इस्तेमाल करने का मौका दिए बिना अचानक कार्रवाई की गई, वह पूरी तरह से अनुचित और अस्वीकार्य है।
उन्होंने जोर देकर कहा:
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संवैधानिक अधिकार का हनन: अदालत जाने का अधिकार कोई औपचारिक सुविधा नहीं, बल्कि संविधान की मूल आत्मा है। प्रशासन को ऐसे कदम नहीं उठाने चाहिए जिससे नागरिकों के लिए अदालत के दरवाजे ही बंद हो जाएं।
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कानून के शासन का सवाल: सहारनपुर की यह घटना सिर्फ किसी एक धर्म या समुदाय तक सीमित नहीं है, बल्कि यह देश में कानून के शासन और न्याय के सिद्धांतों से जुड़ी हुई है।
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पूर्ण समर्थन का वादा: जमीयत उलमा-ए-हिंद सहारनपुर के लोगों के साथ मजबूती से खड़ी है और जहां भी कानूनी सहायता की जरूरत होगी, संगठन हर संभव मदद मुहैया कराएगा।
