वाराणसी के लोगों और यहां आने वाले यात्रियों के लिए अच्छी खबर है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति (CCEA) ने वाराणसी में 6-लेन ग्रीनफील्ड एलिवेटेड कॉरिडोर को मंजूरी दे दी है। करीब 46.039 किलोमीटर लंबे इस प्रोजेक्ट पर 14,447.64 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे। इसका उद्देश्य शहर में बढ़ते ट्रैफिक का दबाव कम करना और प्रमुख मार्गों के बीच बेहतर कनेक्टिविटी उपलब्ध कराना है।
ट्रैफिक और यात्रा समय में मिलेगी राहत
वाराणसी में हर दिन बड़ी संख्या में स्थानीय लोग, श्रद्धालु और पर्यटक सफर करते हैं। ऐसे में कई प्रमुख मार्गों पर जाम की स्थिति बनी रहती है। नए एलिवेटेड कॉरिडोर के बनने के बाद शहर के मुख्य हिस्सों में यात्रा का औसत समय 60 मिनट से घटकर करीब 20 मिनट रहने का अनुमान है। वहीं, NH-19 से काशी रेलवे स्टेशन तक पहुंचने में भी पहले की तुलना में काफी कम समय लगेगा। इस परियोजना का निर्माण भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (NHAI) हाइब्रिड वार्षिकी मॉडल (HAM) के तहत करेगा।
प्रमुख स्थानों तक बेहतर कनेक्टिविटी
यह परियोजना पीएम गति शक्ति राष्ट्रीय मास्टर प्लान के तहत विकसित की जाएगी। इसके पूरा होने के बाद लाल बहादुर शास्त्री हवाई अड्डा, काशी रेलवे स्टेशन, पंडित दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन और रामनगर अंतर्देशीय जलमार्ग बंदरगाह तक पहुंच आसान होगी। साथ ही काशी विश्वनाथ मंदिर, बीएचयू, नमो घाट और रामनगर किला जैसे प्रमुख स्थानों तक आने-जाने में भी सुविधा बढ़ेगी। इससे पर्यटन, स्थानीय कारोबार और रोजगार को भी बढ़ावा मिलने की उम्मीद है।
आधुनिक सुविधाओं के साथ होगा निर्माण
इस कॉरिडोर में एलिवेटेड सड़क के अलावा गंगा नदी पर 910 मीटर लंबा केबल-स्टे पुल बनाया जाएगा। पैदल यात्रियों के लिए 1.32 किलोमीटर लंबा एक्स्ट्राडोज्ड पैदल पुल भी प्रस्तावित है, जिसमें ट्रैवलेटर की सुविधा रहेगी। इसके साथ रेल ओवरब्रिज, आपातकालीन पार्किंग, ध्वनि अवरोधक और बेहतर लाइटिंग जैसी सुविधाएं भी शामिल होंगी। डिजाइन तैयार करते समय वाराणसी की सांस्कृतिक पहचान का भी ध्यान रखा जाएगा।
वाराणसी में 6-लेन ग्रीनफील्ड एलिवेटेड कॉरिडोर को मंजूरी मिलने से शहर के परिवहन ढांचे को मजबूती मिलेगी। ट्रैफिक कम होने, यात्रा आसान बनने और प्रमुख स्थानों तक बेहतर कनेक्टिविटी से स्थानीय लोगों, व्यापारियों और पर्यटकों सभी को इसका लाभ मिलने की उम्मीद है।
