IDFC First Bank घोटाले में बड़ा एक्शन, वरिष्ठ IAS पंकज अग्रवाल गिरफ्तार

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चंडीगढ़। हरियाणा के बहुचर्चित सरकारी फंड गबन मामले से जुड़े IDFC First Bank घोटाले में केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) ने बड़ी कार्रवाई करते हुए वरिष्ठ आईएएस अधिकारी पंकज अग्रवाल को गिरफ्तार कर लिया है। एजेंसी का आरोप है कि उनके कार्यकाल के दौरान सरकारी विभागों के खातों के माध्यम से करोड़ों रुपये के संदिग्ध लेन-देन और वित्तीय अनियमितताएं हुईं। इस गिरफ्तारी को मामले की जांच में महत्वपूर्ण प्रगति माना जा रहा है।

CBI के अनुसार यह मामला हरियाणा स्कूल शिक्षा परियोजना परिषद (HSSPP) और हरियाणा स्टेट एग्रीकल्चर मार्केटिंग बोर्ड (HSAMB) के खातों से जुड़ा हुआ है। ये खाते चंडीगढ़ के सेक्टर-32 स्थित IDFC First Bank शाखा में खोले गए थे। जांच एजेंसी का आरोप है कि इन खातों को वित्त विभाग के निर्धारित दिशा-निर्देशों के विपरीत संचालित किया गया और बाद में इनमें तय सीमा से अधिक सरकारी धन स्थानांतरित किया गया।

जांच में सामने आया है कि पंकज अग्रवाल उस समय संबंधित विभागों में प्रधान सचिव के पद पर कार्यरत थे। CBI का दावा है कि प्रारंभिक जांच में लगभग 60.54 करोड़ रुपये के सीधे नुकसान का पता चला है। हालांकि एजेंसी का मानना है कि यह मामला कहीं अधिक व्यापक है और इसकी कड़ियां लगभग 504 करोड़ रुपये के कथित घोटाले से जुड़ी हुई हैं।

CBI की जांच के अनुसार हरियाणा के विभिन्न सरकारी विभागों के खातों से सैकड़ों करोड़ रुपये फर्जी कंपनियों और शेल संस्थाओं के माध्यम से बाहर निकाले गए। एजेंसी ने अब तक इस मामले में 17 आरोपियों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की है। इनमें बैंक अधिकारी, सरकारी कर्मचारी और निजी कंपनियों से जुड़े लोग शामिल हैं।

गौरतलब है कि इससे पहले वरिष्ठ आईएएस अधिकारी आर.के. सिंह को भी इसी मामले में गिरफ्तार किया जा चुका है। जांच एजेंसियों का मानना है कि यह घोटाला केवल एक विभाग तक सीमित नहीं है, बल्कि कई सरकारी संस्थानों और वित्तीय प्रक्रियाओं से जुड़ा हुआ है।

CBI ने स्पष्ट किया है कि सरकारी धन के दुरुपयोग में शामिल किसी भी व्यक्ति को बख्शा नहीं जाएगा। एजेंसी अब वित्तीय लेन-देन की पूरी श्रृंखला की जांच कर रही है और यह पता लगाने का प्रयास कर रही है कि धन किन-किन संस्थाओं और खातों तक पहुंचा।

कानूनी विशेषज्ञों का मानना है कि इस मामले के सामने आने के बाद सरकारी विभागों के बैंक खातों की निगरानी, ऑडिट प्रणाली और वित्तीय नियंत्रण तंत्र को और मजबूत करने की मांग तेज हो सकती है। फिलहाल पंकज अग्रवाल को अदालत में पेश किए जाने की तैयारी है, जहां आगे की न्यायिक प्रक्रिया तय होगी।

यह मामला प्रशासनिक पारदर्शिता, वित्तीय जवाबदेही और सरकारी धन की सुरक्षा को लेकर कई गंभीर सवाल खड़े कर रहा है। आने वाले दिनों में जांच के दायरे में और नाम शामिल होने की संभावना से भी इनकार नहीं किया जा रहा है।

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