नई दिल्ली। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने देश में जनसंख्या संरचना में हो रहे बदलावों के अध्ययन के लिए गठित उच्चस्तरीय समिति को सीमा क्षेत्रों, महानगरों और औद्योगिक शहरों पर विशेष ध्यान देने के निर्देश दिए हैं। सरकार का मानना है कि कुछ क्षेत्रों में हो रहे जनसंख्या परिवर्तन के कारणों को समझना और उनके प्रभावों का आकलन करना आवश्यक है।
इस समिति का गठन अवैध प्रवास, आंतरिक पलायन और अन्य कारणों से हो रहे जनसंख्या बदलावों का अध्ययन करने के लिए किया गया है। समिति के अध्यक्ष सुप्रीम कोर्ट के सेवानिवृत्त न्यायाधीश जस्टिस प्रकाश प्रभाकर नाओलेकर हैं। इसके अलावा समिति में जनगणना आयुक्त, पूर्व आईएएस अधिकारी दुर्गा शंकर मिश्रा, पूर्व आईपीएस अधिकारी बालाजी श्रीवास्तव और प्रसिद्ध अर्थशास्त्री डॉ. शामिका रवि शामिल हैं।
गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि जनसंख्या संरचना में बदलाव केवल आंकड़ों का विषय नहीं है, बल्कि इसका संबंध राष्ट्रीय सुरक्षा, कानून-व्यवस्था, सामाजिक संतुलन और आदिवासी समुदायों की पहचान एवं संरक्षण से भी जुड़ा हुआ है। इसी कारण समिति को व्यापक और वैज्ञानिक अध्ययन करने की जिम्मेदारी सौंपी गई है।
समिति देश के विभिन्न हिस्सों का दौरा कर यह पता लगाएगी कि किन कारणों से जनसंख्या में बदलाव हो रहे हैं। इसमें अवैध प्रवास, सीमा पार गतिविधियां, रोजगार के अवसर, पर्यावरणीय परिस्थितियां और सामाजिक कारणों का भी विश्लेषण किया जाएगा। साथ ही धार्मिक और सामाजिक समुदायों के स्तर पर होने वाले असामान्य बदलावों का भी अध्ययन किया जाएगा।
समिति को यह जिम्मेदारी भी दी गई है कि वह देश में मौजूद अवैध प्रवासियों की पहचान, कानूनी प्रक्रिया, हिरासत और समयबद्ध निर्वासन को अधिक प्रभावी बनाने के लिए सुझाव तैयार करे। इसके लिए एक स्थायी और पारदर्शी व्यवस्था विकसित करने की सिफारिशें सरकार को सौंपी जाएंगी।
सरकार का मानना है कि इस अध्ययन से जनसंख्या बदलावों के वास्तविक कारणों को समझने में मदद मिलेगी और भविष्य की नीतियां अधिक प्रभावी ढंग से बनाई जा सकेंगी। यह समिति राष्ट्रीय हितों और सामाजिक संतुलन को ध्यान में रखते हुए अपनी रिपोर्ट तैयार करेगी।
