केंद्र सरकार ने मनरेगा में बड़े बदलाव की तैयारी कर ली है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में एक अहम निर्णय लिया गया, जिसके तहत मनरेगा का नाम बदलकर “पूज्य बापू ग्रामीण रोजगार गारंटी” किया जाएगा। साथ ही, योजना के तहत अब ग्रामीण मजदूरों को 100 दिनों की बजाय 125 दिन का रोजगार उपलब्ध कराने का प्रस्ताव है। इस निर्णय को लागू करने के लिए जल्द ही कानून में संशोधन का बिल संसद के शीतकालीन सत्र में लाया जाएगा।
125 दिन रोजगार से ग्रामीण मजदूरों को राहत
सरकार का मानना है कि रोजगार के दिनों में बढ़ोतरी से ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले जरूरतमंद लोगों को बड़ा सहारा मिलेगा। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (मनरेगा) एक मांग आधारित रोजगार योजना है, जिसके तहत ग्रामीण मजदूरों को न्यूनतम दिनों का रोजगार देने की गारंटी दी जाती है।
नए प्रस्ताव के बाद रोजगार के मौके बढ़ेंगे, और ग्रामीणों की आय में भी सुधार संभव है।
संसद में लंबे समय से उठ रही थी मांग
मनरेगा में सुधार की मांग संसद में कई बार उठ चुकी है। खासकर रोजगार के दिनों को बढ़ाने और मजदूरी दर में बढ़ोतरी की मांग पर विपक्ष लगातार सरकार को घेरता रहा है।
बजट सत्र के दौरान सोनिया गांधी ने राज्यसभा में कहा था कि ग्रामीण क्षेत्रों में लगातार आर्थिक संकट गहराता जा रहा है, इसलिए मनरेगा के तहत रोजगार 100 दिनों से बढ़ाकर 150 दिन किया जाना चाहिए। मजदूरी भुगतान में हो रही देरी और आधार-आधारित भुगतान की अनिवार्यता को हटाने की मांग भी उन्होंने रखी थी।
बढ़ता बजट आवंटन—सरकार का दावा
ग्रामीण विकास मंत्रालय के आंकड़े बताते हैं कि 2014 से मनरेगा का बजट कई गुना बढ़ा है।
2013-14 में जहां योजना के लिए 33,000 करोड़ रुपये आवंटित किए गए थे, वहीं 2025-26 के लिए यह बढ़कर 86,000 करोड़ रुपये से अधिक हो गया है। यह अब तक का सबसे बड़ा आवंटन है।
सरकार के अनुसार, यह ग्रामीण विकास और रोजगार सृजन के प्रति उसकी प्रतिबद्धता का प्रमाण है।
फंड देरी और राजनीति का विवाद
मनरेगा फंड जारी करने में देरी का मुद्दा अक्सर राजनीतिक विवाद का कारण बनता है। हाल ही में तृणमूल कांग्रेस (TMC) के सांसदों ने संसद परिसर में विरोध प्रदर्शन किया। उनका आरोप है कि पश्चिम बंगाल को मनरेगा के 43,000 करोड़ रुपये तक केंद्र सरकार ने रोके हुए हैं।
TMC सांसद कीर्ति आज़ाद ने दावा किया कि कुल दो लाख करोड़ रुपये की केंद्रीय योजनाओं की राशि रोकी गई है, जबकि इस पर सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट भी निर्देश दे चुके हैं।
केंद्र सरकार की सफाई—बंगाल में हेराफेरी हुई
केंद्र सरकार का कहना है कि पश्चिम बंगाल में मनरेगा के क्रियान्वयन में भारी अनियमितताएँ पाई गई थीं।
2019 से 2022 के बीच 19 जिलों में जांच के दौरान कई गड़बड़ियां सामने आईं—
वास्तविक काम का न होना
धन की हेराफेरी
नियम विरुद्ध तरीके से कामों का निष्पादन
ग्रामीण विकास मंत्रालय का कहना है कि इन अनियमितताओं के कारण मनरेगा अधिनियम की धारा 27 के तहत 9 मार्च 2022 से बंगाल का फंड रोका गया है। कई बार अनुरोध करने के बाद भी बंगाल सरकार सुधार नहीं कर पाई, इसलिए फंड रोकना जरूरी हो गया।
नई पहचान के साथ नया दौर?
सरकार के मुताबिक, मनरेगा का नया नाम और बढ़ाए गए रोजगार दिवस ग्रामीण जीवन में सकारात्मक बदलाव लाएंगे। वहीं विपक्ष का कहना है कि वास्तविक सुधार तब होगा जब मजदूरी समय पर मिले और राज्यों को फंड बिना देरी के जारी हों।
अब नजर इस बात पर है कि संसद में पेश होने वाला नया बिल किस रूप में पारित होता है और इसका क्या प्रभाव सामने आता है।
